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हड्डारोड़ी स्थल पर कचरा डालने को लेकर हंगामा, ग्रामीणों ने रोकी कचरे से भरी ट्रॉलियां

- ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन करने से बैकफुट पर आया नगरपरिषद प्रशासन  
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श्री गंगानगर

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vikas meel

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Updated: 28 Jun 2018, 8:13 PM IST

trolley

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श्रीगंगानगर.

चक 6 जैड के पास हड्डारोड़ी भूमि पर नगर परिषद प्रशासन में तब खलबली मच गई जब ग्रामीणों ने विभिन्न इलाके से आई कचरे से भरी ट्रॉलियां और टेंपों में लादे हुए थे। इन वाहनों की लंबी कतार सी लग गई। ग्रामीणों का कहना था कि पहले मृत पशुओं को गिराने का सिलसिला नगर परिषद ने शुरू कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर अब रोक लगा दी गई है। अब ग्रामीणों को परेशान करने के लिए परिषद प्रशासन ने कचरा संग्रहण केन्द्र के रूप में इस भूमि का इस्तेमाल करने लगा है।

इस कारण गदंगी से संडाध इतनी अधिक होने लगी है कि अपने घर में खाना भी नहीं खा सकते। हड्डारोड़ी संघर्ष समिति के सदस्यों ने सांकेतिक धरना भी दिया लेकिन गुरुवार सुबह बरसात का दौर शुरू होने के कारण वे धरने से उठ गए लेकिन वहां कचरा डालने जैसे ही नगर परिषद के ट्रेक्टर ट्रॉलियां और टैम्पू आए तो इन ग्रामीणों ने रोक लिया। नारेबाजी करने से वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसे में वाहन चालकों ने इसकी सूचना नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी को दी। समिति के राजकुमार सैनी का कहना था कि नगर परिषद प्रशासन को कई बार व्यकितगत रूप से अवगत कराया जा चुका है लेकिन परिषद ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया है। ऐसे में मजबूरन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

चारदीवारी निर्माण पर माने ग्रामीण

इस बीच नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि ग्रामीणों के साथ सुलह हो गई है। कचरा उड़कर खेतों में आ रहा था, ऐसे में हड्डारोड़ी भूमि की चारदीवारी का निर्माण करना जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आयुक्त ने अपनी सहमति दे दी है। अब चारदीवारी के निर्माण करने के उपरांत यह समस्या नहीं रहेगी। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि कचरा डालने के लिए चक छह जैड के पास स्थित नगर परिषद की भूमि के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में जब तक प्लांट नहीं लगता तब तक ऐसी ही समस्याओं से लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। नगर परिषद प्रशासन ने पिछले साल नेतेवाला के पास चार बीघा भूमि पर प्लांट लागने की तैयारी की थी लेकिन वहां ग्रामीणों ने इतना विरोध करना पड़ा कि जिला प्रशासन को यह प्लांट लगाने की अनुमति वापस लेनी पड़ी।