इसी साल होगी नई धान मंडी वाई-फाई!

श्रीगंगानगर.

जिला मुख्यालय की नई धान मंडी इसी साल वाई-फाई हो जाएगी। कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) ने इसके लिए कोशिश तेज की है।कृषि विपणन निदेशालय से बजट पहले ही मांगा जा चुका है, अब सचिव शिवसिंह भाटी ने इसे शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। मंडी परिसर में वाई-फाई के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) का काम ही हो सकेगा।

जिले की पदमपुर मंडी समिति में ई-नाम के चलते लगभग एक साल पहले वाई-फाई हो चुकी है। अब श्रीगंगानगर मंडी को जोधपुर मंडी की तर्ज पर वाई-फाई किया जा रहा है। मंडी समिति की योजना है कि ई-नाम में पंजीकृत प्रत्येक फर्म के दो-दो मोबाइल को वाई-फाई से जोड़ा जाए जिससे कि उन्हें काम करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

वाई-फाई के लिए भारत संचार निगम से श्रीगंगानगर मंडी में लीज लाइन डलवाई, इसके लिए निगम मंडी परिसर का जायजा भी ले चुका है। वाई-फाई के लिए फर्म की ई-नाम में लोगिंग आईडी जनरेट होनी भी आवश्यक होगी। यही स्थिति पंजीकृत किसानों के मामले में रखने पर विचार किया जा रहा है।

मंडी समिति के कार्यवाहक सचिव शिवसिंह भाटी के मुताबिक वाई-फाई संबंधी प्रस्ताव जयपुर भेजा हुआ है, कोशिश है कि यह काम शीघ्र सिरे चढ़ जाए। उन्होंने समिति के सहायक सचिव रमेश कुक्कड़, विपणन अधिकारी दीपक अग्रवाल एवं ई-नाम प्रभारी प्रिन्स जुनेजा से अभी तक की प्रगति का ब्यौरा लेने के बाद कई निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ई-नाम को लेकर काफी गम्भीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही है और इसके लिए सात सूत्र दिए हैं। इनमें से एक सूत्र ई-नाम का है। सरकार की कोशिश है कि बिचौलिये की भूमिका को न्यूनतम किया जाए और किसानों को उनकी उपज का अधिकाधिक मूल्य दिलवाया जाए।

मिशन मोदी के चलते राज्य में भी ई-नाम का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अभी 25 मंडियां ई-नाम से जुड़ी हैं, जिले की जैतसर, श्रीबिजयनगर, श्रीकरणपुर एवं रायसिंहनगर सहित कई अन्य मंडियों में भी ई-नाम शीघ्र शुरू करने की योजना है।

क्या है ई-नाम
ई-नाम राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रोनिक ऑनलाइन व्यापार का वेब पोर्टल है। इसके माध्यम से देश में ई-नाम की किसी भी मंडी से माल खरीदा या बेचा जा सकता है। इसमें फसल का भुगतान सीधे किसान के खाते में आता है। सरकार का मानना है कि इससे नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसान को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल पाएगा साथ ही सारे काम में पारदर्शिता रहेगी।