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Suspended News: ट्रांसफर के बाद भी नहीं छोड़ा पुराना कार्यालय, सुकमा में सरकारी कर्मचारी सस्पेंड

Suspended News: सुकमा में जनपद पंचायत के सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी को अनुशासनहीनता और अनियमितताओं के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। शिकायतों की प्रारंभिक जांच में तथ्य मिलने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की।
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CG Suspended News

CG Suspended News: सुकमा में सरकारी कर्मचारी सस्पेंड(photo-patrika)

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में प्रशासन ने जनपद पंचायत के एक सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनहीनता और अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। यह मामला जिला पंचायत की सामान्य सभा में भी उठाया गया था। जांच के दौरान शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य मिलने पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

CG Government Employee Suspended: स्थानांतरण आदेश की नहीं की पालना

प्रशासन के अनुसार संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण पहले ही किया जा चुका था, लेकिन उन्होंने नए पदस्थापना स्थल पर नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बावजूद वे पुराने कार्यालय में कामकाज करते रहे, जिसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया।

वित्तीय अनियमितताओं के भी लगे आरोप

जांच के दौरान कर्मचारी पर वित्तीय लेन-देन और चेक जारी करने से संबंधित अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए हैं। प्रशासन इन मामलों की विस्तार से जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बार-बार चेतावनी के बाद हुई कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, संबंधित कर्मचारी को पहले भी कई बार कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश और चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद उनके व्यवहार और कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आया। लगातार शिकायतें मिलने और नियमों की अनदेखी के चलते प्रशासन ने निलंबन का फैसला लिया।

विभागीय जांच शुरू, जीरो टॉलरेंस की नीति

प्रशासन ने कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में सुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता या वित्तीय अनियमितता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि इस कार्रवाई से सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी तथा अन्य कर्मचारियों को भी नियमों का पालन करने का संदेश जाएगा।