केबिन में संचालित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित

Suspended drug licenses राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर केबिन में संचालित इंदिरा मेडिकल स्टोर के निलंबित ड्रग लाइसेंस की अपीलीय अधिकारी के सुनवाई नहीं होने से 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ड्रग लाइसेंस सस्पेंड रहेगा।

निवाई. राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय State community hospital के मुख्य द्वार पर केबिन में संचालित इंदिरा मेडिकल स्टोर medical store के निलंबित ड्रग लाइसेंस Suspended drug licenses की अपीलीय अधिकारी के सुनवाई नहीं होने से 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ड्रग लाइसेंस Drug license सस्पेंड रहेगा।

20 जून को औषधी अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधी नियंत्रक ने आदेश जारी कर उक्त मेडिकल स्टोर का लाइसेंस License सस्पेंड किया था, जिसके खिलाफ मेडिकल संचालक ने विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण Medical Health and family welfare विभाग जयपुर के अपील की थी, जिसकी सुनवाई 28 जून दी गई थी, लेकिन 26 को अपीलीय अधिकारी आईएएस डॉ समित शर्मा IAS Dr. Samit Sharma का स्थानांतरण हो जाने एवं उनके स्थान पर विशिष्ट शासन सचिव Special government secretary चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का किसी भी अधिकारी को चार्ज नहीं दिए जाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उक्त मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड रहेगा।

सत्यापन के अभाव में अटकी दर्जनों फाइलें
देवली. उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की ओर से ऑनलाइन सत्यापित की जाने वाली खाद्य सुरक्षा की दर्जनों फाइलें पिछले कई दिनों से अटकी पड़ी है। इसके पीछे पोर्टल में तकनीकि खामी आना प्रमुख कारण है। इसके चलते खाद्य सुरक्षा से जुडऩे की आस रखने वाले कई आवेदकों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी अनुसार खाद्य सुरक्षा से जुडऩे वाले आवेदक सभी दस्तावेजों को पूरा करने के बाद ई-मित्र कियोस्क से ऑनलाइन करवाते है। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में कार्यरत डिलिंग लिपिक इसका अपनी आईडी से सत्यापित करता है।

इसके बाद शहरी क्षेत्र के आवेदकों की फाइल नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी के पास व ग्रामीण क्षेत्र की फाइलें पंचायत समिति के विकास अधिकारी को प्रेषित होती है। ऐसे में दोनों कार्यालय से सत्यापित होने के बाद दर्जनों फाइलें पुन: उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आ गई।

जहां उपखण्ड अधिकारी की व्यक्तिगत आईडी से उक्त फाइलों का सत्यापन किया जाता है, लेकिन पिछले एक पखवाड़े से ऑनलाइन पोर्टल पर खराबी आने से उपखण्ड अधिकारी की आईडी से फाइलों का सत्यापन नहीं हो रहा है।

इसके चलते प्रतिदिन ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा की फाइलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पोर्टल से सत्यापन नहीं होने से आवेदक योजना से नहीं जुड़ पा रहे है। इसे सम्बन्ध में पिछले दिनों उपखण्ड अधिकारी अशोक कुमार त्यागी ने उच्चाधिकारियों से शिकायत भी की है।

कार्यालय में योजना से जुड़े लिपिक गजेन्द्र ने बताया कि पोर्टल में खराबी से फाइलें सत्यापित नहीं हो रही है। इसके चलते लोगों को भटकना पड़ रहा है। वह भी आवेदकों को तकनीकी खामी की बात कहते थक गए है। उपखण्ड अधिकारी त्यागी ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने बुधवार को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर से की है।

कलक्टर ने एसीपी को तत्काल पोर्टल पर आ रही समस्या निराकरण को कहा है। उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि संभतवतया सॉफ्टवेयर अपगे्रडेशन की वजह से खामी आई। जल्द ही कमी को दूर कर योग्य आवेदकों को योजना से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने अंदेशा जताया कि यह तकनीकि खामी समूचे जिले में आ रही है।

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