10 नवंबर 2026,
मंगलवार
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शैलेन्द्र अग्रवाल
Rajasthan News: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए सात मंजिला नए जीएसटी भवन और कर प्रणाली से संबंधित कामकाज में तेजी लाने के लिए आइसटैब एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने मनुहार लहजे में कहा कि करदाता शंका या समस्याओं के समाधान के लिए ही जीएसटी कार्यालय नहीं आएं, अधिकारियों के साथ चाय पीने भी आएं। हो सकता है इससे अधिकारियों को दिक्कत आए, लेकिन समस्या समाधान में दिक्कत नहीं आएगी।
सीतारमण दो दिवसीय उदयपुर दौरा पूरा कर शुक्रवार को लौट गईं। उन्होंने शुक्रवार को कर अधिकारियों को कारोबारियों से संबंध मधुर बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी कौंसिल में अधिकारी-मंत्री समस्याओं का तत्काल समाधान कर रहे है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) भी समस्याओं का तत्काल समाधान कर रहा है। उन्होंने बताया कि उदयपुर क्षेत्र में जिंक से सबसे अधिक जीएसटी मिलता है। सीमेंट, टायर, फर्टीलाइजर्स, कोल्ड ड्रिंक व पान मसाला से भी काफी टैक्स मिलता है। छोटे उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। उन्होंने नए एप की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माल तत्काल पहुंचाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस भवन के लिए 42 करोड़ मंजूर किए, लेकिन 32.7 करोड़ रुपए में तैयार हो गया। अधिकारी सोच में बदलाव कर करदाताओं की समस्याओं का तत्काल समाधान करें, इससे शंका समस्या में नहीं बदलेगी और व्यापार बढ़ेगा। इससे पहले सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि जयपुर व उदयपुर जोन में कर संग्रहण बढ़ा है। उन्होंने बताया कि नए भवन में सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। कस्टम संबंधी कार्य पेपरलैस होगा।
उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने कहा कि उदयपुर में पर्यटन हब के लिए वित्तमंत्री से मदद का आग्रह किया, वहीं शुक्रवार को केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से उदयपुर-पिंडवाड़ा राजमार्ग के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। राज्यसभा सदस्य चुन्नी लाल गरासिया ने बताया कि खनिज क्षेत्र को सरकारी सहयोग की मांग उठ रही है, जीएसटी की दरों में कमी की मांग भी आ रही है। किसानों का भी आर्थिक उत्थान किए जाने की आवश्यकता है।
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