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Good News : योगी सरकार की ऐतिहासिक पहल: ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा राशन कार्ड, गरिमा गृह और वृद्धाश्रम की सुविधा

Yogi Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्हें राशन कार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, वृद्ध ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा और गरिमा गृह की स्थापना की जा रही है, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 02, 2025

योगी सरकार ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को पात्र ट्रांसजेंडर को चिह्नित करने का दिया निर्देश

योगी सरकार ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को पात्र ट्रांसजेंडर को चिह्नित करने का दिया निर्देश

Good News Yogi Government Transgender Welfare Pension: उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें प्रमुख है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राशन कार्ड प्रदान करना, जिससे वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हो सकें। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड जारी किया जा सके।

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इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वृद्ध ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन वृद्धाश्रमों में उन्हें आश्रय, पेंशन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषणयुक्त भोजन और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल की स्थापना की है। ये सेल जिलाधिकारी की देखरेख में संचालित होंगे और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा, कानूनी सहायता और सामाजिक पुनर्वास में सहायता प्रदान करेंगे।

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अब तक राज्य में 1,067 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो रही है। साथ ही, 248 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जिससे वे शिक्षा की मुख्यधारा में आकर आत्मनिर्भर बन सकें।

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राज्य सरकार ने 2021 में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की थी, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करता है। इस बोर्ड के माध्यम से सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।