सीएम योगी सरकार की कथनी व करनी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नहीं की कार्रवाई

जिला प्रशासन की सूची पर नहीं हुई कार्रवाई, नौ माह से आदेश के इंतजार में बैठे हैं अधिकारी

वाराणसी. सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की कथनी व करनी में बड़ा अंतर है। यूपी सरकार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यूपी चुनाव के समय बीजेपी ने सत्ता मिलते ही भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का वायदा किया था लेकिन अभी तक वायदा पूरा नहीं किया गया है, जबकि जिला प्रशासन ने भू-माफिया की सूची तक यूपी सरकार को भेज दी है और अधिकारियों को नौ माह से आदेश का इंतजार है।
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सीएम योगी सरकार ने वरुणा कॉरीडोर के किनारे हुए अतिक्रमण को बचाने के लिए युवा आईएएस पुलकित खरे का तबादला अन्य जिले में कर दिया था। पुलकित खरे ने वरुणा कॉरीडोर के किनारे के अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी से कार्रवाई की थी जिसके बाद उनका तबादला हो गया था उसी समय सीएम योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। चर्चा होने लगी थी कि जो भू-माफिया बसपा व सपा सरकार में हावी थे वह बीजेपी सरकार में भी हावी हो चुके हैं। इस बात की चर्चा ने तब और जोर पकड़ लिया है जब भू-माफियाओं पर कार्रवाई का आदेश देने से सरकार बचने लगी है। सीएम योगी ने कई सभाओं में भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी लेकिन जब उसे जमीन पर उतारने की बात आयी तो सरकार पीछे हट गयी।

सूची में दर्ज है चार दर्जन से अधिक भू-माफिया
जिला प्रशासन ने यूपी सरकार को भू-माफिया की जो सूची भेजी है उसमे चार दर्जन से अधिक भू-माफियाओं के नाम दर्ज हैं। जिला प्रशासन को नौ माह से यूपी सरकार के आदेश का इंतजार है। खास बात है कि जब तक यूपी सरकार आदेश नहीं देती है तब तक जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। मामला बेहद संवेदनशील है इसके बाद भी सीएम योगी सरकार ने कार्रवाई के लिए आदेश नहीं दिया है जिसके चलते भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हो गये हैं और वह धड़ल्ले से सरकारी व गरीबों की जमीन कब्जा करने में जुट गये हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि जो सरकार भू-माफियाओं पर कार्रवाई करने का वायदा करके सत्ता में आयी है वही जब मामले को ठंडे बस्ते में डालने में जुट जायेगी तो प्रदेश से अराजकता कैसे खत्म होगी।