नमाज पढ़ने आए लोगों ने मस्जिद पर नोटिस लगाने का खुलकर विरोध किया है। वहीं, इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने नोटिस को अवैध करार देते हुए दावा किया है कि यह मस्जिद करीब एक हजार साल पुरानी है, जिसका वैध कागजात भी मस्जिद कमेटी के पास उपलब्ध है। रेल प्रशासन ने मस्जिद को खाली करने के बाद इस पर ध्वस्तिकरण की कार्रवाई करने की बात कही है। मसाजिद कमेटी की दलील है की मस्जिद काशी रेलवे स्टेशन से पहले की बनी हुई है और भूमि मस्जिद कमेटी की है, ऐसे में रेल प्रशासन मनमाना कार्य कर रहा है।