सीधे गंगा में गिर रहा घर का सीवर तो लगेगा पचास हजार का जुर्माना

वाराणसी. सीधे गंगा में घर का सीवर गिर रहा है तो पचास हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। 2 जुलाई से नगर निगम अभियान चलाने जा रही है। राज्यमंत्री ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि गंगा के विभिन्न घाटों पर सर्वे करा कर यह पता लगाया जाये कि कोई सीवर लाइन सीधे गंगा में तो नहींं गिर रही है इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि कई बार लोगों को मना किया गया है लेकिन वह मान नहीं रहे हैं और सीवर सीधे गंगा में गिर रहा है इसके चलते सोमवार से अभियान चला कर जुर्माना लगाया जायेगा।

विधि-न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री डा.नीलकंठ तिवारी ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जून तक एसटीपी नहीं बनने पर नाराजगी जतायी है। उन्होंने कहा कि ३० जून तक दीनापुर व गोइठहा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाना चाहिए था लेकिन बन नहीं पाया है। डा.नीलकंठ तिवारी ने कहा कि दीनापुर, गोइठहा व रमना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो जायेग तो गंगा में सीवर गिरना बंद हो जायेगा। इसका असर तीन से चार माह में दिखायी देने लगेगा। उन्होंने कहा कि तब बड़े पैमाने पर उत्सव का आयोजन करके गंगा को प्रदूषण मुक्त घोषित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एसटीपी के निर्माण के दौरान ही घरों को दिये जाने वाले 46 हजार में से 11 हजार सीवर कनेक्शन का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाये। सारनाथ में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी हर हाल में दिसम्बर में पूरा किया जाये। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बनारस की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताने वाले प्रकरण को लेकर व्यवस्था में सुधार करने को कहा है। उन्होंने काह कि पार्क व सार्वजनिक स्थल पर कूड़े का नियमित उठान, मूत्रालय का सीवर से कनेक्शन करने व मूत्रालयों की नियमित सफाई के साथ शहर में स्थान का चयन करके 100 नये मूत्रालय बनाने को भी कहा।

पीएम नरेन्द्र मोदी के आगमन के पहले बदल जाये शहर की व्यवस्था
पीएम नरेन्द्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में 14जुलाई को संभावित आगमन है इसको देखते हुए राज्यमंत्री डा.नीलकंठ तिवारी ने कहा कि पीएम के आगमन के पहले शहर की व्यवस्था बदल जानी चाहिए। गंगा घाट की मरम्मत के साथ उनकी नियमित सफाई होनी चाहिए। शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नियमित अभियान चलाया जाये।

दालमंडी में आईपीडीएस का काम नहीं होने पर लगायी फटकार
राज्यमंत्री डा.नीलकंठ तिवारी ने दालमंडी में आईपीडीएस योजना के तहत बिजली के तारों को भूमिगत नहीं करने पर संबंधित विभाग को जमकर फटकार लगायी है। राज्यमंत्री ने कहा कि पहले दालमंडी में अतिक्रमण होने की बात कही जाती थी फिर जगह कम होने का बहाना किया गया। ऐसा नहीं चलेगा। दालमंडी में किसी एक गली की पहचान करके वहां पर बिजली के तारों को भूमिगत किया जाये। राज्यमंत्री ने वीडीए से पूछा कि दालमंडी में अवैध निर्माण को सील करके वीडीए अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। अवैध बेसमेंट प्रकरण पर स्थायी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यमंत्री ने एक बार फिर अतिक्रमण के लिए स्थानीय थानेदार को जिम्मेदार ठहराने, राजघाट से अस्सी तक वाटर बस चलाने की कार्ययोजना बनाने का भी निर्देश दिया है।