सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रयोग नहीं हो रहा सफल, पुलिस पर बढ़ता जा रहा दबाव

वाराणसी. सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस की व्यवस्था को ठीक करने के लिए नया नियम बनाया था जिसका अनुपालन भी कराया जा रहा है लेकिन इस नियम का फायदा होता नहीं दिख रहा है। अपराधी बेलगाम होकर अपराध कर रहे हैं और पुलिस उनके खुलासे में ही जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले अपराध ग्राफ कम नहीं किया गया तो भगवा दल की परेशानी बढ़ सकती है।

DGP ओपी सिंह ने पुलिस व्यवस्था को और चुस्त करने के लिए एक थाने में तीन इंस्पेक्टर को तैनात करने का आदेश जारी है। थाना प्रभारी के अतिरिक्त दो इंस्पेक्टर लॉ एंड आर्डर व प्रशासन देख रहे हैं। माना जा रहा था कि दो सहयोगी मिल जाने के कारण थाना प्रभारी पर काम का बोझ कम होगा। थाना प्रभारी अपराधियों के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्यवाही करेगा। यूपी सरकार का नया प्लान फेल होता दिखायी दे रहा है। पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के तीन थानों में यह प्रयोग किया गया था। कैंट, भेलूपुर व चेतगंज में तीन इंस्पेक्टर की तैनाती की गयी है इसके बाद भी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है।

स्टाफ की कमी बड़ी समस्या, नहीं मिल रहा लाभ
पुलिस थानों में स्टाफ की कमी सबसे बड़ी समस्या है। आबादी के अनुपात में पुलिस की भारी कमी बनी हुई है। थाना प्रभारी उसी स्टाफ से वीवीआईपी ड्यूटी से लेकर अपराध नियंत्रण में जुटा रहता है। स्टाफ की कमी के चलते दो अन्य तैनात इंस्पेक्टर को पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में तीन इंस्पेक्टरों को तैनात करने का लाभ नहीं मिल रहा।

पुलिस पर दबाव ज्यादा, नहीं मिल रहे नतीजे
यूपी पुलिस पर क्राइम कंट्रोल करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस लगतार एनकाउटंर भी करती जा रही है इसके बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की सबसे अधिक किरकिरी बढ़ते अपराध को लेकर हो रही है। यूपी सरकार ने अभी तक पुलिसकर्मियों की कमी को दूर करने व संसाधन बढ़ाने के लिए ठोस कार्य नहीं किया है जिसके चलते पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए किये जा रहे प्रयोग फेल हो रहे हैं।