अजमेर (अरांई). हरियाणा-पंजाब के किसानों के समर्थन एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए किसान महापंचायत की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। अरांई तहसील के घराव के दौरान किसानों के लिए सब्जी पूड़ी की व्यवस्था की गई। करीब दो पीपे तेल के काम आए। ट्रेक्टर ट्रॉली में पूड़ी बनाकर गैस के चूल्हे पर पूडि़यां तली गई। किसान सुबह से ही दूर-दराज के गांवों से आए थे ऐसे में महापड़ाव स्थल पर उनके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई। उनके पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर भरकर ट्रेक्टर खड़ा रहा।
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि न्यूनतन समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून देश के सभी किसानों की आवाज है। जनता की आवाज को दबाना तानाशाही का प्रतीक है। जिन किसानों ने केंद्र में सरकार बनाई थी उन्हीं किसानों पर पुलिस राज थोपना लोकतंत्र विरोधी एवं जन भावनाओं को कुचलने वाला कृत्य है।
अजमेर कलक्ट्रेट कूच की घोषणा, प्रशासन की समझाइश
किसानों की ओर से ट्रेक्टर रैली के रूप में अजमेर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन की घोषणा एवं चेतावनी के बाद अरांई तहसीलदार ने उपखंड अधिकारी एवं जिला कलक्टर से ही बात का आश्वासन दिया। इस पर किसान नेता व किसान अरांई में डटे रहे।
एमओयू को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप
किसानों में पूर्वी राजस्थान नहर के संबंध में मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के मध्य हुए एमओयू. को सार्वजनिक नहीं करने एवं फ़सल खराबा होने पर भी किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं होने से रोष व्याप्त है। राजस्थान की जनता को आशंका है कि इस एमओयू के कारण राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा आधी रह जाएगी, जिससे सिंचाई असंभव हो जाएगी वहीं 13 जिलों की जनता को पीने का पानी भी पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो सकेगा । महापंचायत की ओर से ‘खेत को पानी-फसल को दाम’ आन्दोलन चलाया हुआ है।