महावीर कोलवाशरी की जनसुनवाई में जमकर हुआ बवाल, उठे सवाल, दो घंटे में समाप्त

बिलासपुर. कोटा ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य ग्राम खरगहनी में महावीर कोल वासरी के विस्तार के लिए बुधवार को आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ऐसी स्थिति बन गई कि अधिकारियों को माइक से लोगों को शांत रहने व शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी, लेकिन जब लोग शांत नहीं हुए तो जनसुनवाई को यह कहकर समाप्त करने की घोषणा की गई कि स्थिति को देखते हुए इसे समाप्त किया जाता है।
महावीर कोल वाशरी के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता समेत जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी भी शामिल हुए और जोरदार विरोध किया। इस दौरान बिना ग्रामीणों की सहमति व ईआईए रिपोर्ट के गलत होने की बात कहते हुए ग्रामीणों ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई।

हो हंगामा, धक्का-मुक्की
जनसुनवाई के दौरान आक्रोशित ग्रामीण होहंगामा मचाने लगे इसके बाद तैनात पुलिसकर्मियों के साथ इनकी धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इस बीच जनसुनवाई हुई और अंत में एडीएम ने कहा कि इसकी रिपोर्ट बनाकर पर्यावरण विभाग को भेज दी जाएगी।

एक स्वर में विरोध
तय कार्यक्रम के तहत बुधवार सुबह साढ़े 11 बजे ग्राम पंचायत खरगहनी में जनसुनवाई शुरू हुई। इस बीच ग्रामीण के पर पहुंचे और एक स्वर में जनसुनवाई का विरोध करते हुए कोल वाशरी नहीं खुलने देने की बात कही। साथ ही कई पर्यावरणीय सवाल भी उठाए गए।

अधिकारी बोले
ग्रामीणों ने कहा कि कोलवाशरी से ग्राम सहित पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि लिखित में सिर्फ 5 आवेदन दिए गए जिसमें से 3 वाशरी खुलने के समर्थन और 2 विरोध में थे, इस कारण जान सुनवाई स्थगित नही मानी जाएगी।

ये रहे उपस्थित
जन सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन सहित पुलिस बल गहमागहमी के माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। दोपहर करीब डेढ़ बजे तक ग्रामीणों ने लगातार विरोध किया। कोलवाशरी नहीं खुलने की बात कहते हुए अपना विरोध किया गया लोक जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर आर ए कुरुवंशी, कोटा एसडीएम हरिओम द्विवेदी, बिलासपुर एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा, कोटा थाना प्रभारी उत्तम कुमार साहू और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी उपस्थित थे।

पेसा एक्ट नहीं पैसा कानून का पालन हुआ
जनसुनवाई का विरोध करने पहुंचे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि पेसा एक्ट का पालन नहीं बल्कि पैसा एक्ट का पालन किया गया है। रिपोर्ट में अचानकमार को 16 किलो मीटर दूर बताया गया है , जबकि एटीआर की सीमा साढ़े 4 किलो मीटर के बाद ही शुरू होती है। कोल वाशरी खुलने की अनुमति वर्ष 2020 में दी गई थी और उसी समय रिपोर्ट बनाई गई थी। प्रदेश सरकार इससे पहले भी बस्तर और अन्य क्षेत्रों में खनिज संपदा बेचने का काम कर चुकी है। नियम के विपरीत जनसुनवाई हो रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।

ग्रामीणों ने लगाया बलपूर्वक भगाने का आरोप

जनसुनवाई में विरोध करने पहुंचे ग्राम पंचायत खरगहनी के ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर बल पूर्वक भगाने का आरोप लगाया है। ग्रामीण महिला और पुरूषों ने जनसुनवाई स्थल से पकडक़र गांव के बाहर लेजाकर छोडऩे का अरोप लगाया।

विरोध भरी रही जनसुनवाई
जनसुनवाई में ग्रामीण सिर्फ विरोध ही करते रहे। विरोध और आपत्तियां दर्ज करने के बाद इसे रायपुर स्थित पर्यावरण विभाग को भेजा गया है। वहां से रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी।

आरए कुरूवंशी
एडीएम