सीएम योगी के मंत्री का बयान, बयानवीर न बने ओमप्रकाश राजभर , पिछड़ों व दलितों के लिए काम करें

वाराणसी. सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को बयानवीर नहीं बनना चाहिए। इसकी जगह मिल कर पिछड़ों व दलित का विकास करना चाहिए। अखिलेश यादव व मायावती के समय अति पिछड़े व अति दलितों के विकास मेें अनदेखी की गयी थी। सीएम योगी सरकार में सबका विकास हो रहा है।
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पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम अध्यक्ष (राज्यमंत्री) बाबू राम निषाद ने कहा कि यूपी सरकार में ओमप्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री है जिसके चलते आरक्षित वर्ग के विकास की उनके उपर बड़ी जिम्मेदारी है। बयान की राजनीति से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। मंत्री बाबू राम निषाद ने सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुझाव देते हुए कहा कि सरकार से गतिरोध खत्म करके बेहतर समन्वय के साथ आरक्षित वर्ग के विकास में जुट जाना चाहिए। यूपी में जाति की राजनीति करने वाले दलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है ऐसे दलों को अखिलेश यादव व मायावती का हाल भी देख लेना चाहिए।
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अति पिछड़ा व अति दलित के आरक्षण पर कहा समिति कर रही है अध्ययन
पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम अध्यक्ष (राज्यमंत्री) बाबू राम निषाद ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर ने अति पिछड़ा व अति दलित को आरक्षण में आरक्षण देने की मांग की है। सीएम योगी सरकार ने पहले ही एक समिति का गठन किया है जो अति पिछड़ा व अति दलित की स्थिति का पता कर रही है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा व दलित के विकास के लिए निगम बने हुए हैं लेकिन पूर्व सरकार ने इन निगमों पर ध्यान नहीं दिया है। इसके चलते पिछड़ा व दलित वर्ग को इन निगम से लोन नहीं मिल पाया था। उन्होंन कहा कि हमारी सरकार ने इन निगमों को ठीक करना शुरू किया है जिसका सीधा फायदा आरक्षित वर्ग को होगा।
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मंत्री बाबू राम निषाद ने कहा कि 1991-92 में आरक्षित वर्ग के लिए निगम बना था और निगम को 71 करोड़ रुपये मिले थे जिसे 2010 तक बांटा गया था। निगम के तहत गरीबों की पढ़ाई व रोजगार के लिए धन दिया जाता है। हम लोगों ने बांटे गये लोन से 52 करोड़ रुपये रिकवरी करके वापस कर दिया है और ब्याज व मूल धनराशि को लेकर 61 करोड़ अभी वापस करने हैं। विभाग से कहा गया है कि जिन लोगों ने लोन नहीं दिया है उनकी आरसी नहीं काटी जाये। वार्ता करके उनसे लोन के पैसे जमा कराया जाये। सरकार से वार्ता करके ब्याज खत्म कराने की भी पहल की जा रही है।
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