रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को सिंधु जल संधि के तहत तकनीकी और कानूनी रूप से जहाँ भी संभव हो, अपनी जायज़ जल और ऊर्जा क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और पनबिजली, भंडारण और आधुनिक जल बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि दशकों की कूटनीतिक सावधानी को स्थायी विकासात्मक नुकसान में नहीं बदलने देना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार इससे मिलने वाला बड़ा सबक यह है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय पहले हुआ समझौता 1960 की स्थिति पर ही टिका नहीं रह सकता, जबकि उससे जुड़ी रणनीतिक, आबादी से जुड़ी और पर्यावरण संबंधी स्थितियाँ लगातार बदल रही हैं।