सुप्रीम कोर्ट दे चुका है फैसला
चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि देश में संचालित कोई भी आश्रय गृह यदि बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) को रखता है, तो उसका किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। देश के सभी बाल गृहों को किशोर न्याय अधिनियम में पंजीकृत कराने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया था, जो अब बीत चुका है। अभी भी कई आश्रय गृह ऐसे चल रहे हैं जो किशोर न्याय अधिनियम में पंजीकृत नहीं है, जो बच्चों का रख रहे हैं। गृहों के पंजीकरण न होने के कारण बच्चों की स्थिति शासन प्रशासन के संज्ञान में नहीं आ पाती है। उक्त बाल गृह बच्चों को दाखिल करते समय अथवा गोद देते समय बाल कल्याण समिति को भी शामिल नहीं करते हैं। जिसके चलते बाल तस्करी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।