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बाल संरक्षण गृह का जेजे एक्ट में पंजीकरण न होना, बाल तस्करी की ओर इशारा!

31 दिसंबर 2017 तक जेजे एक्ट में रजिस्टर कराने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश।
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आगरा

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Dhirendra yadav

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Updated: 23 Jan 2018, 5:53 PM IST

आगरा। सुप्रीम कोर्ट और बाल आयोग के आदेश के बाद भी आगरा के बाल संरक्षण गृह किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) में पंजीकृत नहीं हो सके हैं। सुप्रीम कोर्ट की आखिरी तारीख 31 दिसंबर भी निकल चुकी है। दर्जनों अवैध बाल गृह संचालित हैं। इनमें बच्चे कहां से आ रहे हैं तथा कहां जा रहे हैं इसका प्रशासन के पास कोई रिकार्ड नहीं है। यह आश्रय गृह प्रशासन और बाल कल्याण समिति को कोई रिकार्ड नहीं भेज रहे हैं। इनकी क्रियाविधि संदेह के घेरे में है। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट एवं महफूज संस्था के वेस्टर्न यूपी के को-ऑर्डिनेटर नरेश पारस ने इस संबंध में बाल गृहों की सूची के साथ बाल आयोग को पत्र भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट दे चुका है फैसला
चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि देश में संचालित कोई भी आश्रय गृह यदि बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) को रखता है, तो उसका किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। देश के सभी बाल गृहों को किशोर न्याय अधिनियम में पंजीकृत कराने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया था, जो अब बीत चुका है। अभी भी कई आश्रय गृह ऐसे चल रहे हैं जो किशोर न्याय अधिनियम में पंजीकृत नहीं है, जो बच्चों का रख रहे हैं। गृहों के पंजीकरण न होने के कारण बच्चों की स्थिति शासन प्रशासन के संज्ञान में नहीं आ पाती है। उक्त बाल गृह बच्चों को दाखिल करते समय अथवा गोद देते समय बाल कल्याण समिति को भी शामिल नहीं करते हैं। जिसके चलते बाल तस्करी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

नहीं है जानकारी
बच्चे कहां से आ रहे है और कहां जा रहे हैं, इसका कोई रिकार्ड शासन प्रशासन के पास नहीं हैं। आगरा में भी करीब एक दर्जन बाल संरक्षण गृह ऐसे है, जो किशोर न्याय अधिनियम में पंजीकृत नहीं हैं। इनमें निरूद्ध बच्चों का विवरण प्रशासन के पास नहीं हैं। इस संबंध में महफूज सुरक्षित बचपन द्वारा उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से शिकायत की गई थी। वर्ष 2015 में आयोग के आदेश पर इन आश्रय गृहों की जांच को जिला प्रोबशन अधिकारी द्वारा एक कमेटी गठित की। जिसने अपनी रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 11 आश्रय गृह बिना किशोर न्याय अधिनियम के पंजीकरण के संचालित हैं। इन सभी में बच्चे रह रहे हैं। अभी तक इन आश्रय गृहों का पंजीकरण नहीं हो पाया है। इनके अलावा भी आगरा में बाल संरक्षण गृह हो सकते हैं। यह रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से आयोग को भी भेजी गई थी।

नहीं हुआ पंजीकरण
06 जून 2017 को महफूज द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी शिकायत की गई थी, जिस पर आयोग ने 06 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को गृहों के पंजीकरण कराने के लिए पत्र जारी किया था लेकिन अभी तक उक्त गृहों का जेजे एक्ट में पंजीकरण नहीं हो पाया है। आगरा ही नहीं अपितु देश भर में तमाम ऐसे बाल संरक्षण गृह होंगे जो जेजे एक्ट में पंजीकृत नहीं हैं लेकिन बच्चों को रख रहे हैं। उन सभी की जांच कराना अनिवार्य है। उनको जेजे एक्ट में पंजीकृत कराया जाए तथा सभी बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बालक/बालिकाओं का मेडिकल भी कराया जाए।