Rajasthan: राजस्थान के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, एक झटके में खत्म कर दिए 943 पद, जानें पूरा मामला

राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का बड़ा पुनर्गठन किया है, जिसमें कनिष्ठ सहायक के करीब एक हजार पद समाप्त कर दिए गए।

अजमेर। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम एलडीसी) के करीब एक हजार पद समाप्त कर दिए हैं। पद पुनर्गठन की प्रक्रिया में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा दोनों विभाग शामिल रहे। मंत्रालयिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक से लेकर संस्थापन अधिकारी तक के पदों को इस पुनर्गठन में सम्मिलित किया गया है।

री-स्ट्रक्चरिंग के तहत कनिष्ठ सहायक के सर्वाधिक 943 पद घटाए गए, जबकि उच्चतर कैडर के पदों में वृद्धि की गई। इसमें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के सबसे अधिक 412 पद बढ़ाए गए हैं। हालांकि कुल मंत्रालयिक पदों की संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और यह संख्या पूर्ववत 27041 ही रखी गई है।

कनिष्ठ सहायक की अधिकतम कटौती

वित्त विभाग की संयुक्त शासन सचिव डॉ. भारती दीक्षित द्वारा जारी आदेशानुसार पुनर्गठन में केवल कनिष्ठ सहायक के पदों में कटौती की गई है। इनके विभाग में स्वीकृत कुल 12814 पदों में से 943 पद समाप्त कर दिए गए, जिससे यह संख्या घटकर 11871 रह गई।

अब पदों का यह गणित

शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारी स्तर के सर्वोच्च पद संस्थापन अधिकारी के 102, प्रशासनिक अधिकारी के 164 और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 412 पद बढ़ाए गए हैं।

पदनाम	पुनर्गठन से पूर्व	वृद्धि/कमी	पुनर्गठन के बाद
संस्थापन अधिकारी	331	102	433
प्रशासनिक अधिकारी	1053	164	1217
अति.प्रशा.अधिकारी	2292	412	2704
सहा.प्रशा.अधिकारी	4366	231	4597
वरिष्ठ सहायक	6185	34	6219
कनिष्ठ सहायक	12814	943	11871
कुल	27041	00	27041

विभागवार इस तरह बंटवारा

पुनर्गठन के बाद राज्य सरकार ने माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संवर्गवार पदों का विभाजन निर्धारित किया है। इसके अनुसार माध्यमिक एवं प्रारंभिक विभाग में क्रमशः कनिष्ठ सहायक के 893 और 50 पद समाप्त किए गए। वहीं माध्यमिक शिक्षा में संस्थापन अधिकारी के 99, प्रशासनिक अधिकारी के 153, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 410, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 197 और वरिष्ठ सहायक के 34 पद बढ़ाए गए। प्रारंभिक विभाग में क्रमशः 3, 11, 2, 34 और शून्य पदों की वृद्धि की गई।

स्वत : विलोपित होंगे पद

आदेशानुसार पुनर्गठन 14 अक्टूबर 2025 से प्रभावी किया गया है। इसके तहत सृजित पदों से अधिक संख्या में कार्यरत कार्मिक होने की स्थिति में अतिरिक्त पदों को स्थायी रूप से सृजित माना जाएगा। ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण पर पद रिक्त होते ही अस्थायी रूप से सृजित पद स्वयं विलोपित माने जाएंगे।

कर्मचारी संघ ने जताया विरोध

कनिष्ठ सहायक के पदों में कटौती का शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान ने विरोध किया है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि कनिष्ठ सहायक विभागीय प्रशासन की आधारशिला हैं। इनके पदों में कमी से विभाग के कार्य प्रभावित होंगे। पीईईओ स्तर पर एलडीसी की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहती है। संघ ने मांग की है कि कार्यालयों में शैक्षिक संवर्ग के पदों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों से ही कराए जाएं।

इनका कहना है

पुनर्गठन में कनिष्ठ सहायक के पदों की कटौती से विभागीय कार्य प्रभावित होगा। इससे भविष्य में इन पदों की भर्ती भी संभव नहीं हो सकेगी। अधिकारी केवल फाइलों का मूवमेंट करते हैं, जबकि वास्तविक काम नीचे के स्तर पर एलडीसी करते हैं। सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

• कमल नारायण आचार्य, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ, राजस्थान (बीकानेर)

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl