पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध कब्जे (illegal capture)कर मकान बना लिए हैं। फर्जी दस्तावेजों (fake documents) से सरकारी आधार कार्ड (aadhar card), राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (voter ID) तैयार करा लिए हैं। पुलिस कार्रवाई (POLICE OPERATION) में यह पूरी तरह पकड़ में नहीं आते है। शहर में लूट (loot), डकैती (dacoity), चोरी (theft) अन्य घटनाओं में बांग्लादेशी घुसपेठियों की संलिप्तता रहती है।
देवनानी ने बताया कि नशे का कारोबार (drugs deal) भी बढ़ रहा है। ऐसे में एनआरसी एक्ट (NRC ACT) लागू कर इन्हें अजमेर सहित समूचे राजस्थान (rajasthan) से बाहर निकालने की कार्रवाई करनी चाहिए।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (central board of secondary education ) ने विभिन्न रीजन में सरकारी, निजी स्कूल से विद्यार्थियों की ऑनलाइन (online) सूची (एलओसी) मांगी है। यह विद्यार्थी वर्ष 2020 में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में बैठेंगे। स्कूल 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क (without late fees) के सूची भेज सकेंगे।