राज्य का बजट मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। जनता को राहत देने के लिए सरकार को रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कमी, घरेलू बिजली की दरों को कम करने व अन्य रोजमर्रा में आने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आनी चाहिए। आम लोगों का कहना है कि सरकार को पर्यटन, डिजिटल इंडिया योजना के अनुरूप स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों के लिए योजनाएं शुरू करनी चाहिएं। जैविक खेती के साथ-साथ निर्यात पर भी जोर दिए जाने की जरुरत है। पत्रिका ने बजट परिचर्चा में लोगों की राय जानी।