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भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अलीगढ़ DM का प्लान, कोई भी समस्या हो मुझे Whatsapp करो, ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए त्वरित निर्णय जिलाअधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने लिया है। जिससे अब जिला मुख्यालय तक किसी को आना नहीं पड़ेगा। बल्कि घर बैठे बैठे ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अलीगढ़ डीएम ने एक वार रूम बनाया है, जहां से लोगों की समस्याओं को सुबह से लेकर रात तक सुना जाएगा।  
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अलीगढ़

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Dinesh Mishra

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Updated: 8 Oct 2022, 12:56 PM IST

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Symbolic Photo of Whatsapp

अलीगढ़ में व्हाट्सएप नंबर पर समस्या का समाधान देने के इस प्लान से लोगों में काफी राहत है। क्योंकि आम तौर पर जिला मुख्यालय से दूर गांवों के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती थी। जबकि दूर दराज से शिकायत लेकर पहुंचने वाले फरियादियों की शिकायतों का कार्यालय में बैठे अधिकारियों द्वारा निस्तारण करने के बजाए उन्हें घुमाया जाता है। जिससे लोगों को परेशानी होती है। अब जिलाधिकारी के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा किसानों और गरीबों को होगा जो छोटी छोटी बात के लिए डीएम से मिलने के लिए लाइन लगाते थे।
जन सामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण व उनके समय व धनहानि को रोकने के लिये व्हाट्सएप नंबर जारी किया।

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डीएम ने कहा कि, कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान से ही डीएम वार रूम के मो० नं० 7417212387 तथा 9457296582 के व्हाट्सएप पर अपनी शिकायतें शिकायती पत्र के साथ भेज सकते हैं। जन शिकायतों पर तत्काल जिले में बैठे अधिकारियों के द्वारा निस्तारण करते हुए समाधान कराया जाएगा। फरियादी की शिकायतों का निस्तारण न करने वाले दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अलीगढ़ जिलाअधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने जन सामान्य/ फरियादियों की परेशानियों को देखते हुए निर्णय लिया है कि, अब दूर-दराज ग्रामीण व सहरी इलाकों से जनपद के विभिन्न कार्यालयों में पहुँचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। जिससे विभिन्न कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचने वाले शिकायत कर्ताओं के समस्या का समाधान नहीं होता और उनके समय एवं धन की हानि होती है। अब सम्बन्धित अधिकारियों को व्हाट्सएप पर ही प्रेषित कर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सम्बन्धित अधिकारियों से कराया जाएगा। गरीबो, किसानों को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उनकी रिपोर्ट शासन स्तर को प्रेषित किए जाने के साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बात कही गई है।

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