ED ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर सवाल उठाया, जिनमें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए जाने और कार्रवाई के पीछे गलत मंशा होने की बात कही गई थी। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने के बजाय मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।