एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, अलवर के लोगों ने दी राय, जानिए कितने प्रतिशत लोगों ने मांगा रोजगार, कानून व्यवस्था को मिले कितने अंक?

अलवर. लोकसभा क्षेत्र अलवर में रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके लिए सरकार के प्रयासों से क्षेत्र के लोग संतुष्ट नहीं है। क्षेत्र के 71.30 प्रतिशत लोगों ने रोजगार के अवसरों की बेहतर उपलब्धता को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा कृषि उत्पादों के अच्छे दाम तथा कानून-व्यवस्था भी बेहतरी की सूची में सबसे ऊपर है।

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफाम्र्स की ओर से कराए गए सर्वे में अलवर क्षेत्र के वाशिंदों ने यह राय व्यक्त की है। क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी चिंता रोजगार है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में 71.30 प्रतिशत लोगों ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि को जरूरी माना, लेकिन सर्वे में हिस्सा लेने वालों ने इस मामले में केन्द्र और राज्य सरकार के प्रदर्शन को औसत बताया है। सर्वे में हिस्सा लेने वालों को पांच अंकों में से अपने अंक देने थे। सर्वे में हिस्सा लेने वालों ने अलवर में रोजगार की स्थिति को पांच में से केवल 2.37 अंक दिए। रोजगार के मामले में यह प्रदर्शन औसत से भी कम है।

सर्वे में शामिल 62 प्रतिशत लोगों ने कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य की व्यवस्था की वकालत की और उन्होंने इस मामले में जिले को पांच में से 2.31 अंक दिए। सर्वे में इसे औसत से भी कम माना गया। इसी प्रकार कानून व्यवस्था में सुधार को 50 प्रतिशत लोगों ने जरूरी बताया। इस प्रश्र के उत्तर में सर्वे में भाग लेने वालों ने कानून एवं व्यवस्था को जिले में पांच में से 2.12 अंक दिए। यह भी औसत से बहुत कम है। सर्वे के मुताबिक विभिन्न मुद्दों पर लोगों की संतुष्टि को स्केल 5 पर मापा गया, इसमें औसत स्तर 3 अंक माना गया। अलवर लोकसभा क्षेत्र के तीनों प्रमुख मुद्दों पर लोगों की संतुष्टि का आंकड़ा 3 अंक से भी कम पाया गया।

कामकाज की स्थिति को पांच में से 2.37 अंक

कानून व्यवस्था को 2.12 अंक

स्केल 5 पर औसत प्रदर्शन के लिए जरूरी थे 3 अंक