दिसम्बर तक जमा होने वाला ऋण करीब 300 करोड़ लम्बित है, जिसे दिसम्बर तक जमा कराना है। इस ऋण को जमा कराने में किसान कम रुचि ले रहे हैं। उनको उम्मीद है कि सरकार माफ कर सकती है, लेकिन सबका पूरा ऋण माफ करना संभव नहीं है। समय पर ऋण नहीं जमा कराने पर ब्याज देना पड़ता है।