Parliament Monsoon Session : जनजातीय बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में 12 जनजातीय जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण वंचित थे, उनकी बहुप्रतीक्षित मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए जिससे उन्हें आरक्षण व सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल सके। जनजातीय हितैषी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मांग पर विचार कर सितंबर माह में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसे पारित कर दिया था।