
Ambikapur news, पूर्व डिप्टी सीएम ने जमीन देने की सहमति मांगने पहुंची महापौर (Photo- Video Grab)
अंबिकापुर। शहर के गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर नमना कला तक प्रस्तावित सडक़ निर्माण को लेकर महापौर मंजूषा भगत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM TS Singh Dev) से सहमति मांगी है। सडक़ निर्माण से प्रभावित होने वाली निजी भूमि के संबंध में महापौर ने पत्र लिखकर सहयोग का आग्रह किया है। इसे लेकर सिंहदेव ने कहा कि सडक़ निर्माण में करीब डेढ़ से 2 एकड़ तक जमीन जाएगी। इसकी कीमत 5-6 करोड़ रुपए है। पूर्व में भी बांध के पास मेरी निजी जमीन पर करीब 100 मीटर सडक़ बना दी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। इसके लिए मैंने कोर्ट में मामला भी दायर किया है कि सरकार मुझे मुआवजा दे।
अंबिकापुर निगम की महापौर मंजूषा भगत (Ambikapur Mayor) गुरुवार को पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के निवास स्थल पर पार्षदों के साथ पहुंची थी। उन्होंने सिंहदेव को सौंपे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर नमना कला तक सडक़ निर्माण प्रस्तावित है। इसमें आपकी निजी भूमि प्रभावित हो रही है।
निगम द्वारा कराए गए सीमांकन में उनकी भूमि के खसरा नंबर 3385/1 में से करीब 6661.2 वर्गमीटर जमीन सडक़ निर्माण के लिए प्रभावित होगी। उन्होंने लिखा है कि कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के अनुसार उक्त भूमि का मूल्यांकन 3 हजार 600 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से करीब 2 करोड़ 39 लाख 80 हजार 320 रुपए किया गया है।
महापौर ने पत्र में कहा है कि इतनी बड़ी राशि की क्षतिपूर्ति नगर निगम (Ambikapur Nagar Nigam) के लिए संभव नहीं है, जबकि प्रस्तावित सडक़ जनहित में आवश्यक है। सडक़ बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। महापौर ने यह भी लिखा है कि सडक़ निर्माण की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है, निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते उक्त जमीन के संबंध में सहमति प्रदान करने का आग्रह किया है।
इस संबंध में सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महापौर समेत पार्षदों ने जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शिवसागर बांध में रास्ता प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की थी कि देशहित व समाज हित में किसी का भी जमीन ली जा सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार उचित मुआवजा देगी।
जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो देश का कानून बन गया कि जनहित में सरकार जमीन अधिग्रहित कर सकती है। लेकिन बाजार भाव जमीन मालिक को देना होगा। आज स्थिति यह है कि नगर निगम चाहती है कि सडक़ के लिए जमीन उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा कि छोटे आकार की जमीन होती, 10-20 लाख की बात होती तो कोई बात नहीं थी। करीब डेढ से 2 एकड़ जमीन जा रही है, जिसकी कीमत करीब 5-6 करोड़ के आसपास होती है।
पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार को उक्त राशि उपलब्ध करा देनी चाहिए, विशेषकर जब वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि रजिस्ट्री का रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि जिसकी जमीन जाएगी, उसे बेहतर मुआवजा (Land Compensation) मिले। अब मुझे मुआवजा मिलने की बारी आई तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? नगर निगम के ऊपर सरकार बोझ डाल दे रही है कि आप जमीन भी फ्री में ले लो और काम कर लो। उन्होंने कहा कि उक्त जमीन के बदले सरकार को राशि उपलब्ध करा देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि नगर निगम के पास ऐसे कोई स्रोत नहीं रहते कि वह एक प्रकरण में 5-6 करोड़ दे सके। महापौर जायज मांग लेकर आई थीं। लेकिन वित्त मंत्री को यह राशि उपलब्ध करानी चाहिए। मेरी मांग है कि शहर में ऐसे कई लोगों की जमीन जाती है। क्या सरकार यह चाहती है कि जमीन भी ले लें और पल्ला झाड़ लें। सरकार (Chhattisgarh Government) निगम को पैसे उपलब्ध कराए।
सिंहदेव ने कहा कि नगर निगम का नया कार्यालय बना है, उस जमीन के एवज में भी जमीन नहीं दी गई, जबकि वहां बिल्डिंग के साथ सडक़ भी बन गई। शिवसागर बांध के पास बने सडक़ को लेकर उन्होंने कहा कि जहां तालाब के घाट बना है वहां बारिश में महापौर को नागरिकों के लिए जो चिंता थी कि सडक़ पर कीचड़ हो जाता है।
इस पर मैंने उन्हें कहा कि यदि सरकार उसके लिए राशि नहीं भी देती है तो हम अपनी ओर से व्यवस्था कर देंगे। निगम ने पूर्व में यहां 100 मीटर तक सडक़ बना दी, मुआवजा भी नहीं दिया। यदि मैं ही अपनी जमीन के लिए खड़ा नहीं रहूंगा तो आपके लिए कैसे खड़ा हो पाऊंगा।
सिंहदेव ने कहा कि मैंने महापौर से ये भी कहा कि मैंने तो कोर्ट (Court) में भी मामला दायर कर दिया है कि मेरी जिस जमीन पर आपने सडक़ बना दी है, उसका भी मुझे मुआवजा दें। उन्होंने कहा कि शिवसागर बांध के पास 10 फीट चौड़ी नाली बना दी गई, उसमें भी 1 एकड़ जमीन चली गई, उसका भी मुआवजा नहीं मिला। ऐसा काम सरकार को नहीं करना चाहिए। न तो जमीन के बदले जमीन मिली और न ही मुआवजा।
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Updated on:
19 Nov 2026, 4:38 PM IST
Published on:
19 Nov 2026, 4:38 PM IST
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