Online Form: टीचर और इंजीनियर बनने के लिए भरे फार्म

प्रशासनिक कारणों और अभ्यर्थियों की मांग पर इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। अलबत्ता अभ्यर्थी 3 अक्टूबर तक फीस जमा करा सकेंगे।

अजमेर. शिक्षक (teacher) और इंजीनियर (engineer) बनने के लिए विद्यार्थियों-अभ्यर्थियों ने फार्म भरे। एक तरफ विद्यार्थियों ने जेईई मेन (jee ain 2020) के ऑनलाइन फार्म भरे। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (ctet) के लिए आवेदन किए।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के तत्वावधान में अगले साल 6 से 11 जनवरी तक जेईई मेन (प्रथम चरण) कराई जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी सोमवार को ऑनलाइन फार्म (online form) भरने में देर रात तक व्यस्त रहे। अंतिम तिथि होने से विद्यार्थियों (students) की व्यस्तता ज्यादा रही। अब तक 5.75 लाख से ज्यादा विद्यार्थी फार्म भर चुके हैं। विद्यार्थी नेट बैंकिंग/डेबिट-क्रेडिट कार्ड
से फीस जमा कराई।

सीटेट के लिए फार्म
इसी तरह सीबीएसई की सीटेट परीक्षा (ctet exam) के लिए अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फार्म भरे। दिसंबर में होने वाली परीक्षा के ऑनलाइन फार्म (online form) 19 अगस्त से भरने शुरू हुए थे। पहले फार्म भरने की अंतिम तिथि 25 सितंबर थी। लेकिन प्रशासनिक कारणों और अभ्यर्थियों की मांग पर इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। अलबत्ता अभ्यर्थी 3 अक्टूबर तक फीस जमा करा सकेंगे।

त्रुटियों में सुधार 4 से 10 तक
सीबीएसई (cbse) अभ्यर्थियों को फार्म में रही त्रुटियों को सुधारने का अवसर भी देगा। अभ्यर्थी 4 से 10 अक्टूबर तक फार्म में रही त्रुटियों को ऑनलाइन सुधार (online correction) सकेंगे। इसके बाद बोर्ड कोई अवसर नहीं देगा।

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कैसे करें 9 दिन में तैयारी, बढ़ाएं परीक्षा की तिथि
प्रदेश भर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc ajmer) से सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी/कृषि) संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2018 की तिथि बढ़ाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने आयोग से परीक्षा तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने का आग्रह किया है। अभ्यर्थियों ने राजस्व मंत्री (revenue minister) हरीश चौधरी, खाद्य मंत्री (food and civil supply) रमेश चंद मीणा को ज्ञापन देकर बताया कि आयोग ने बीते वर्ष 16 से 18 दिसंबर तक सहायक अभियंता भर्ती -2018 की प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। इसका परिणाम 18 जुलाई को जारी किया गया। इसके तहत परिणाम (result) में अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ओबीसी आरक्षित वर्गों के कट ऑफ माक्र्स (cut of marks) सामान्य वर्ग से ऊपर चले गए। इसके खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी।