UP Labour Department: निवेशकों की शिकायतों का त्वरित समाधान: योगी सरकार का श्रम विभाग बना मिसाल

UP Labour Department Nivesh Mitra: उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 'निवेश मित्र पोर्टल' के माध्यम से श्रम विभाग ने 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर सुशासन और जवाबदेही की मिसाल पेश की है। यह ई-गवर्नेंस की दिशा में एक अहम उपलब्धि है।

UP Labour Department: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी सुशासन नीति और निवेश अनुकूल माहौल के लिए लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश के श्रम विभाग ने ‘निवेश मित्र पोर्टल’ के माध्यम से न केवल निवेशकों और उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया है, बल्कि ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक अनुकरणीय मॉडल भी प्रस्तुत किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ही इस पोर्टल पर प्राप्त 22,280 शिकायतों में से 22,130 का समाधान किया जा चुका है, जो कि 99.32 प्रतिशत समाधान दर को दर्शाता है। यह आंकड़ा विभाग की कार्यकुशलता, जवाबदेही और पारदर्शिता की पुष्टि करता है।

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निवेश मित्र पोर्टल: पारदर्शिता और सेवा का प्रतीक

‘निवेश मित्र पोर्टल’ योगी सरकार की उस दूरदर्शी सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख निवेश गंतव्य बनाना है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक, उद्यमी और नागरिक सीधे तौर पर विभागीय सेवाओं से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं या शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं।

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वर्ष 2024-25 में निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से श्रम विभाग से जुड़ी कुल 22,280 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 22,130 शिकायतों का समयबद्ध समाधान कर दिया गया। हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर (18001805160 और 0512-2295174) पर प्राप्त 19,503 शिकायतों में से 19,353 शिकायतों का समाधान किया गया।

IGRS पोर्टल पर 100% निस्तारण

शिकायत समाधान प्रणाली (IGRS) पर दर्ज 2,777 शिकायतों में से सभी का 100% समाधान किया गया है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने तकनीक और प्रशासनिक दक्षता का कुशल उपयोग करते हुए जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का संकल्प लिया है।

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यूजर संतुष्टि का उच्च स्तर

इस पोर्टल के संचालन और सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर उपयोगकर्ताओं की राय भी अत्यंत सकारात्मक रही है। 88.2 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने पोर्टल की सेवाओं को "संतोषजनक" बताया है, जबकि 8.1 प्रतिशत ने इसे "मध्यम" और मात्र 3.6 प्रतिशत ने "असंतोषजनक" करार दिया। इससे स्पष्ट होता है कि 96.60 प्रतिशत यूजर्स इस सेवा से संतुष्ट हैं ,जो कि किसी भी सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम विभाग को लेकर प्राप्त फीडबैक में भी 89.60 प्रतिशत उपयोगकर्ता संतुष्ट नजर आए। यह सफलता न केवल विभागीय जवाबदेही की मिसाल है, बल्कि सरकारी सेवाओं में भरोसे का भी प्रतीक है।

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मुख्यमंत्री योगी की ई-गवर्नेंस नीति सफल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए पारदर्शिता, त्वरित समाधान और जवाबदेही वाली प्रशासनिक प्रणाली जरूरी है। निवेश मित्र पोर्टल उसी दृष्टिकोण का तकनीकी समाधान बनकर उभरा है।

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यह पोर्टल अब केवल एक शिकायत समाधान प्रणाली नहीं रहा, बल्कि यह सरकारी सुशासन का डिजिटल मॉडल बन गया है। इससे न केवल निवेशकों का भरोसा जीता गया है, बल्कि राज्य में निवेश का माहौल भी बेहतर हुआ है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाने लगा है।

शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया: त्वरित और पारदर्शी

निवेश मित्र पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद संबंधित अधिकारी को डिजिटल नोटिफिकेशन भेजा जाता है। इसके पश्चात निर्धारित समयसीमा के अंदर समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रत्येक शिकायत की मॉनिटरिंग सीएम ऑफिस स्तर से की जाती है। इससे अधिकारियों की जवाबदेही बनी रहती है और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

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टोल फ्री हेल्पलाइन: सीधे संवाद का माध्यम

श्रम विभाग द्वारा प्रदान किए गए टोल फ्री नंबर 18001805160 और 0512-2295174 पर निवेशक और आम नागरिक बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। फोन पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण भी तय समयसीमा में किया जा रहा है।

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डिजिटल उत्तर प्रदेश की नींव

निवेश मित्र पोर्टल और श्रम विभाग की डिजिटल कार्यप्रणाली इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब ई-गवर्नेंस की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों ने तकनीक को शासन का मुख्य आधार बनाया है, जिससे न केवल सेवाओं में सुधार हुआ है, बल्कि आम जनता का भरोसा भी बढ़ा है।