नोएडा एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे अब विवाद के घेरे में, यमुना पुल का निर्माण रुकेगा? मंत्री ने दिए जांच के आदेश

Noida Airport Expressway: जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के यमुना पुल का निर्माण विवादों से घिर गया है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति (ग्रीवेंस कमेटी) की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा गया।

Noida Airport Expressway: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बन रहे अंतरराष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब विवादों के घेरे में आ गया है। फरीदाबाद के गांव मोहना और महियापुर के किसानों ने यमुना पुल का निर्माण प्रोजेक्ट को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। किसानों का आरोप है कि यमुना पर बनाए जा रहे पुल के बांध के लिए दोनों ओर इतनी ज्यादा मिट्टी डाली जा रही है कि इससे पानी का बहाव पूरी तरह रुक गया है। इस अवरोध के कारण सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि में पानी भर जाने हालात पैदा हो गए हैं, जिसके कारण केवल खड़ी फसलें खराब नहीं हो रही हैं, साथ ही उपजाऊ जमीन के बंजर हो जाने का खतरा भी सता रहा है।

मंत्री राव नरबीर सिंह ने दिए जांच के आदेश

किसानों की इस गंभीर समस्या को सुनते हुए मंत्री राव नरबीर सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसडीएम बल्लभगढ़ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों ने प्रशासन को साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए कोई बेहतर समाधान नहीं निकाला गया या प्रभावित भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो वे पुल का निर्माण कार्य रुकवा देंगे और सब किसान मिलकर बडे स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे।

मंत्री के समक्ष कुल 18 शिकायतें पेश हुईं

इस बैठक के दौरान मंत्री के समक्ष कुल 18 शिकायतें पेश की गईं, जिनमें से 16 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बाकि जरूरी फैसलों में, गांव जटवाड़ा के प्राइमरी स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाने और नूंह मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड व दवाइयों की कमी को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, राशन वितरण में धांधली की शिकायत मिलने पर संबंधित डिपो होल्डर के खिलाफ भी जांच बिठा दी गई है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद ही आगे का रास्ता तय होगा।