VIDEO कोरोना वायरस : 31 मार्च तक लॉकडाउन, 15 अप्रैल तक निरस्त हो सकती ट्रेन

कोरोना वायरस के प्रभाव के बाद मध्यप्रदेश के कई शहरों में 25 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोरोना वायरस का असर रहा तो जनहित में कलेक्टर इसको पहले 27 मार्च व इसके बाद 31 मार्च तक बढ़ा सकेंगे। इतना ही नहीं फिलहाल जो ट्रेन 31 मार्च तक निरस्त देशभर में की गई है, उसको 15 अप्रैल तक बढाने के आदेश जारी किए जा सकते है।

रतलाम। कोरोना वायरस के प्रभाव के बाद मध्यप्रदेश के कई शहरों में 25 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोरोना वायरस का असर रहा तो जनहित में कलेक्टर इसको पहले 27 मार्च व इसके बाद 31 मार्च तक बढ़ा सकेंगे। इतना ही नहीं फिलहाल जो ट्रेन 31 मार्च तक निरस्त देशभर में की गई है, उसको 15 अप्रैल तक बढाने के आदेश जारी किए जा सकते है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रतलाम में रविवार को पूरा बंद रहा था। सोमवार को हालात सुबह से सामान्य है।

सोमवार सुबह बाजार सामान्य दिनों की तरह सुबह 10 बजे तक खुले रहे। इस दौरान सब्जी, दूध आदि की खरीदी की गई। सामान्य रुप से 40 रुपए प्रतिकिलो मिलने वाला टमाटर के दाम बढ़कर 80 रुपए प्रतिकिलों हो गए है। इसी प्रकार हरी मिर्च, धलिया, नींबू, कद्दू, भिंडी, लोकी सहित जरूरी सब्जियों के दाम सोमवार को बढे़ हुए रहे। बाजार सुबह 8 बजे जैसे ही खुला सब्जी खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इनके अलावा किराना दुकान पर भी भारी भीड़ नजर आई।

फ्लैग मार्च किया

रविवार की तरह सोमवार को शहर में कलेक्टर IAS रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक IPS गौश्रव तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया है। दोनों अधिकारियों के अलावा शहर में विभिन्न चौराहे पर तैनात पुलिस बल आमजन को घर में जाने व जरूरी होने पर ही बाहर निकलने को कह रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ी हुई है। इनके अलावा नगर निगम ने लगातार दूसरे दिन सेनेटाइजर का छिडकाव किया है।

बढ़ सकता है लॉकडाउन

इधर प्रशासनीक सूत्रों के अनुसार आगामी २५ मार्च तक जो लॉकडाउन किया गया है, उसको 31 मार्च तक बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में अधिकार कलेक्टर को है। इसके अलावा रेलवे में जो यात्री ट्रेन को 31 मार्च तक बंद किया है, उसको भी कारोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए आगे तक बढ़ाकर 15 अप्रैल तक किया जा सकता है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अधिकृत निर्णय 30 मार्च तक ले लिया जाएगा।