जिसमें बाद में कुछ परिवार अन्यत्र चले गए। लेकिन उनकी खाली जगहों को अन्य लोगों ने कब्जा कर उसपर अपना मकान बना लिया। जबकि नियमों के अनुसार पट्टा अस्थायी होता है। लेकिन देखते ही देखते अब 86 की जगह लगभग दो सैकड़ा से अधिक कच्चे-पक्के मकानों की दीवार खड़ी है। यहां तक कि लोगों ने एनजीटी नियमों की अनदेखी करते हुए नदी तट से सटे पक्के भवनो का निर्माण कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी नगरपालिका अनूपपुर इसे स्लम बस्ती यानि झुग्गी-झोपड़ी वाली दलित बस्ती के रूप में देख रही है।
नगरपालिका के अनुसार अनूपपुर नगरीय क्षेत्रांतर्गत लगभग ४-५ अवैध कॉलोनियां बसी हुई है। जिसमें शांतिनगर, पटौराटोला, चंदास टोला, उंजीर तालाब मेढ़ के चारों ओर लगभग आधा सैकड़ा मकान, सब्जी मंडी स्थित पटौराटोला। ये सारी कॉलोनियां शासकीय जमीन पर बसी है। लेकिन इनमें अधिकांश परिवारों के नाम खुद की जमीन का दस्तावेज है। बताया जाता है कि भू-माफियाओं ने गरीब परिवारों पैसे की लेन-देन पर फर्जी तरीके से उसे निजी जमीन के रूप में बेच दिया है। आंकड़ों में लगभग इन पंाच अवैध कॉलोनियोंं में लगभग दो सैकड़ा से अधिक परिवारों के पास शासकीय जमीन की बजाय निजी जमीन का दस्तावेज होगा। जो प्रशासन की निगाहों से ओझल है।