Budget 2023: ऑटोमोबाइल सेक्टर को बजट से मिली बड़ी सौगातें, जानिए डिटेल्स

सभी देशवासी पिछले कुछ समय से जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, वो दिन आज आ चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूनियन बजट (Union Budget) आज पेश हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज, 1 फरवरी को संसद में देश का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने आज अपने कार्यकाल का पांचवा बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। बजट में कुछ चीज़ें महंगी हुई तो कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई। कई सेक्टर्स को बड़ी सौगातें भी मिली। इनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल है। वित्त मंत्री ने बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) के लिए कई बड़ी घोषणाएं की।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिली कई सौगातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय सम्बोधन में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। आएं उन घोषणाओं पर नज़र डालते हैं।

1. व्हीकल रिप्लेसमेंट

बजट 2023-24 के अनुसार सरकार आने वाले समय में पुराने व्हीकल्स को नए व्हीकल्स से रिप्लेस करने पर ज़्यादा फोकस करेगी। इनमें खास ध्यान एम्बुलेंस जैसे व्हीकल्स पर दिया जाएगा। व्हीकल्स रिप्लेसमेंट के तहत एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए पुराने व्हीकल्स को नए व्हीकल्स से रिप्लेस किया जाएगा।

2. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में कमी

बजट 2023-24 के अनुसार सरकार आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में कमी लाएगी। साथ ही ग्राहकों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम-आयन बैट्री बनाने के लिए आयत की जाने वाली चीजों पर कंपनियों को आयात शुल्क में भी छूट दी जाएगी।

3. ऑटोमोबाइल सेक्टर को बनाया जाएगा और ज़्यादा किफायती

बजट 2023-24 के अनुसार ऑटोमोबाइल सेक्टर को और भी ज़्यादा किफायती बनाने पर जोर दिया जाएगा।

4. ग्रीन मोबिलिटी

बजट 2023-24 के अनुसार सरकार आने वाले समय में ग्रीन मोबिलिटी पर और फोकस करेगी। भारत में 2070 तक तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है। इसके लिए बजट में 19,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5. स्क्रैप पॉलिसी

बजट 2023-24 के अनुसार सरकार आने वाले समय में पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने पर भी फोकस करेगी। पुराने व्हीकल्स से एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ऐसे में सरकार इनके लिए बनाई गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत काम करेगी।

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