बता दें कि, प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल की शुरूआत की थी। इसपर शिकायतें भी रोज अपलोड हो रही है, लेकिन निस्तारण के मामले में जिले के अधिकारी फिसड्डी है। पूर्व में प्रमुख सचिव के माध्यम से सरकार ने पीड़ितों को फोन कराकर पुष्टि कराई थी। इसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। यही नहीं पोर्टल पर अधिकारी धड़ल्ले से फर्जी रिपोर्ट भी लगा रहे हैं। जिससे आम आदमी परेशान है।