
Link Canal Project : तांदुला व गंगरेल को जोड़कर बालोद के अलावा दुर्ग, बेमेतरा जिले में पेयजल व सिंचाई के लिए 2010-2011 में महानदी गंगरेल-तांदुला लिंक नहर परियोजना स्वीकृत हुई। 14 साल बाद भी कार्य प्रारंभ नहींं हो पाया। शासन-प्रशासन की उदासीनता के कारण 343.88 करोड़ की योजना अब एक हजार करोड़ की हो गई है। बजट में इस प्रोजेक्ट को शामिल कर लिया, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली। हर साल सिंचाई विभाग प्रोजेक्ट को बजट में शामिल करने व स्वीकृति दिलाने शासन को भेजता है। सरकार कोई पहल नहीं कर रही है।
सिंचाई विभाग ने योजना की अनुमानित लागत लगभग एक हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। पिछले बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन काम शुरू नहींं हो पाया है। काम तभी शुरू होगा, जब राज्य शासन से प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी। तांदुला-गंगरेल लिंक नहर की सुविधा मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिल पाएगी।
यह भी पढ़ें :
गंगरेल-तांदुला लिंक नहर बनना जरूरी है। इससे चार जिले के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। बालोद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा जिले के एक लाख से ज्यादा हेक्टेयर रकबे में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। गर्मी के दिनों में भी समस्या नहींं रहेगी। गंगरेल जलाशय में ज्यादा पानी की आवक होती है। गंगरेल जल्दी ओवरफ्लो हो जाता है। लिंक नहर बनने से पानी सीधे तांदुला आएगा।
यह भी पढ़ें :
सिंचाई विभाग के मुताबिक गंगरेल-तांदुला लिंक नहर की लंबाई कुल 54 किमी है, जिसे अभी बनाना बाकी है। इस एरिया में 192 हेक्टेयर जमीन वन विभाग की है। यह प्रकरण भी नहीं सुलझा है।
लिंक नहर बनाकर गंगरेल डेम से तीन हजार मिलियन घन फीट पानी तांदुला में लाया जाएगा। अभी यह कार्य रुका है। इधर सिंचाई विभाग हर तीन से चार माह में प्रस्ताव बनाकर भेज रहा है।
जल संसाधन विभाग बालोद के ईई पीयूष देवांगन ने बताया कि बीते साल तांदुला -गंगरेल लिंक नहर के महत्व व उद्देश्य को बुकलेट के जरिये शासन को उपलब्ध कराया है। आने वाले बजट में पुन: शामिल करने की मांग की है। वर्तमान में इस परियोजना कीअनुमानित लागत लगभग एक हजार करोड़ रुपए हो गई है।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत काम शुरू होना चाहिए। विधायक विधायक संगीता सिन्हा का कहना है कि लिंक नहर परियोजना को लेकर शासन स्तर पर लगातार चर्चा व मांग कर चुके हैं। सरकार को किसान हित में गंभीरता दिखानी चाहिए।
भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने कहा कि यह योजना हमारे की सरकार ने बनाई है। इसकी पूरी जानकारी लेकर शासन स्तर पर चर्चा कर आगे कार्यवाही की जाएगी।
संबंधित विषय:
Updated on:
15 Sep 2025, 11:17 PM IST
Published on:
15 Sep 2025, 11:12 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.