इसके लिए बैठक करने, आदेश जारी करने या प्रयास करने के बहाने नहीं चलेंगे। अदालत किसी भी बहाने सुनने के लिए तैयार नहीं। फ्लेक्स के मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए अतिरिक्त महानगरीय अदालत में पीठ स्थापित होगी। अधिकारियों को कैसे काम करना है, उच्च न्यायालय इसका तरीका बताएगा। अदालत ने 13 अगस्त सरकार को पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। पूरे विवरण के साथ ही हलफनामे में कोई भी बात झूठी साबित होने पर कडी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।