गुरुवार सुबह देवेगौड़ा से आवास पर मुलाकात के दौरान पार्षदों ने बताया कि नगरोत्थान योजना के तहत सरकार ने बेंगलूरु के समग्र विकास के लिए 7,300 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। अनुदान का सही इस्तेमाल करने के लिए उच्चाधिकार समिति गठित की गई है।
किसी भी परियोजना को मंजूरी देने या निर्माण कार्यों के लिए रुपए खर्च करने से पहले समिति की मंजूरी लेना अविवार्य है। पालिका की तीन बैठकों में उन्होंने इसका विरोध किया था। बेंगलूरु विकास मंत्री के.जे.जार्ज से भी इस पर चर्चा की गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर समाधान का आश्वासन दिया था मगर आज तक जार्ज ने समाधान निकालने की कोशिश नहीं की।
देवेगौड़ा से मुलाकात के बाद पार्षदों ने पत्रकारों को बताया कि उपमहापौर, शहरी योजना, वार्ड स्तर के निर्माण कार्य, समेत चार स्थाई समीतियों का स्थान मिलने के बावजूद कांग्रेस उनकी अनदेखी कर रही है। कांग्रेस सभी फैसले अकेले ले रही है। कांगे्रस की मानमानी अब बर्दाशत से बाहर है।
उन्होंने कहा कि सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लिए 7,300 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है। अगर सरकार ने समिति गठित की है तो फिर बीबीएमपी की क्या जरूरत।
सभी 198 पार्षदों के एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। यदि सरकार का यही रवैया बना रहा तो सभी पार्षद सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। अगर समिति ही हर परियोजना के लिए मंजूरी देगी तो पालिका को बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम किसी को भी विश्वास में नहीं ले रहे। 28 विधायकों और 198 पार्षदों को नजर अंदाज किया जा रहा है।