अदृश्य हाथों ने किया व्यवस्था को खराब: ठेकेदारों के संगठन का सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप

एक मंत्री का बेटा करता है सौदे, दूसरे मंत्री का रिश्तेदार कर रहा हस्तक्षेप

बेंगलूरु. कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ (केएससीए) ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और दो अन्य वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों के कार्यालयों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और दावा किया कि कमीशनखोरी अब भाजपा सरकार के समय से भी अधिक है।

केएससीए के अध्यक्ष आर मंजूनाथ ने कहा कि शिवकुमार के कार्यालय में दलाल घूमते हैं। उन्होंने दावा किया कि लघु सिंचाई मंत्री एनएस बोसराजू का बेटा (रवि बोसराजू) सभी सौदे करता है और लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली का एक रिश्तेदार विभाग के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इस पर शिवकुमार ने ठेकेदारों से शिकायत दर्ज कराने को कहा, जबकि बोसराजू और सतीश ने आरोपों से इनकार किया।

केएससीए का आरोप उस दिन आया जब मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने विधान सौधा में एक कार्यक्रम में रिश्वतखोरी और बिचौलियों के खिलाफ बात की। यह घटना मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी द्वारा कर्नाटक में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताने के कुछ ही दिनों बाद हुई है।

मंजूनाथ ने चित्रदुर्ग में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, जब हमारे बिलों को मंजूरी देने की बात आती है, तो हमें अब जितना कमीशन देना पड़ता है, वह पिछली सरकार के मुकाबले कहीं ज्यादा है। केएससीए ने पिछली भाजपा सरकार पर 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप लगाया था, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे पर सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का नारा बन गया।

मंजूनाथ ने कहा कि बोसराजू का बेटा बिलों के भुगतान में सीधे हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा, उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के लिए पैसे जारी करने में रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप तुरंत बंद होना चाहिए। सतीश के मामले में मंजूनाथ ने उनकी ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने कहा, लेकिन उनके एक रिश्तेदार ने पिछले तीन महीनों से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, जबकि मंत्री ने वरिष्ठता के आधार पर लंबित बिलों को निपटाने का फैसला किया, यह रिश्तेदार निजी लाभ के लिए बदलाव कर रहा है। अधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

मंजूनाथ ने कहा, शिवकुमार के कार्यालय में कोई नहीं बता सकता कि कौन दलाल है और कौन नहीं। वे बिल निपटान का वादा करके हमसे संपर्क करते हैं। ठेकेदारों की शिकायत चार सिंचाई उपयोगिताओं - विश्वेश्वरैया जल निगम, कावेरी नीरावरी निगम, कर्नाटक नीरावरी निगम और कृष्णा भाग्य जल निगम से है। ये सभी शिवकुमार के अधीन काम करते हैं, जो जल संसाधन मंत्री हैं।
लंबित बिलों के चलते संघर्ष
सिद्धरामय्या, शिवकुमार, बोसराजू और सतीश को लिखे अपने पत्रों में केएससीए ने आरोप लगाया कि पिछले 3-4 महीनों में अदृश्य हाथों ने व्यवस्था को खराब किया है। पत्रों में कहा गया है, छोटे ठेकेदारों को 5-50 लाख रुपये का भुगतान करने का फैसला करने के बावजूद, बड़े ठेकेदारों को विशेष ऋण पत्र (एलओसी) दिए जा रहे हैं। मंजूनाथ ने बताया कि पहले कोई विशेष एलओसी व्यवस्था नहीं थी। ठेकेदार लंबित बिलों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। केएससीए ने सिद्धरामय्या से 15,000 करोड़ रुपए जारी करने को भी कहा, जो सभी लंबित बिलों का आधा है।

लोकायुक्त या सरकार से करें शिकायत

शिवकुमार ने ठेकेदारों से कहा कि वे लोकायुक्त या सरकार से शिकायत करें। उन्होंने कहा, हम इसकी जांच करवाएंगे। हम सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम रिश्वतखोरी की गुंजाइश नहीं देंगे।

बेटे की दखलअंदाजी सं इंकार

बोसराजू ने कहा कि उनके विभाग ने पिछले साल 583 छोटे ठेकेदारों को भुगतान किया था। उन्होंने कहा, इस साल, मैंने निर्देश दिया है कि उनमें से 520 को भुगतान किया जाना चाहिए। अपने बेटे की दखल अंदाजी पर मंत्री ने कहा, मेरा बेटा भी राजनीति में है। जब मैं व्यस्त रहता हूं, तो वह मेरे कार्यालय में आगंतुकों से मिलता है। वह फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करता।

छोटे ठेकेदारों को प्राथमिकता

सतीश ने कहा कि उनके विभाग ने छोटे ठेकेदारों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, अगर कोई कमी है तो हम और सुधार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके विभाग के पास लंबित बिलों के 20 प्रतिशत के लिए विशेष एलओसी जारी करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, हमें मंत्रियों, विधायकों और एसोसिएशन से बिलों को मंजूरी देने के लिए सिफारिशें मिलती रहती हैं। मंत्री ने मंजूनाथ के आरोपों के पीछे की मंशा पर भी सवाल उठाया।