मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं हुई लॉकडाउन पर चर्चा

बेंगलूर. राज्य के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुुस्वामी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए राज्य में दोबारा लॉकडाउन करने के मसले पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा नहीं हुई है।

यहां मुख्यमंत्री बी.एस. येेडियूरप्पा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बैठक में कोविड-19 के रोगियों को निजी अस्पतालों में उपचार की दरें तय करने के बारे में जारी आदेश का अनुमोदन किया गया। दर निर्धारण को लेकर कुछ अस्पतालों की आपत्तियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री उनके प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे।

उन्होंने कहा कि बैठक में उद्योग सुविधा अधिनियम-2002 में संशोधन करने के बारे में एक अध्यादेश जारी करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि उद्योगों की स्थापना में होने वाले विलंब को टालने के मकसद से अधिनियम में संशोधन करने का एतिहासिक निर्णय किया गया है।

उद्योगों की स्थापना के लिए जिला व राज्य स्तरीय कमेटी के पास भेजे गए परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते ही संबधित उद्योगपति उस भूूमि पर आवश्यक निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे और मशीनरी लगाने सहित अन्य ढांचागत कार्य शुरू कर सकेंगे। इस तरह निवेशक एनओसी, पर्यावरण मंजूरी व भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए भी विभिन्न विभागों में आवेदन कर 3 साल के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे।

शेट्टर ने कहा कि 15 करोड़ रुपए के निवेश से उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए जिला स्तरीय समितियों से अनुमोदन लेना ही पर्याप्त होगा जबकि इससे अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय समिति से अनुमति लेनी होगी। राज्य में बिजली से चलने वाले वाहनों के निर्माण की विपुल संभावनाओं को देखते हुए ऐसे वाहन निर्माण की इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशक को स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसदी छूट देने का निर्णय किया गया है

। मधुस्वामी ने कहा कि राज्य में पद्मश्री पुरस्कारों के लिए योग्य लोगों का चयन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन का निर्णय किया गया है।

आवास परियोजनाओं के लिए 10194 हजार करोड़

उन्होंने कहा कि 2012 से लेकर अब तक सरकार की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के तहत बकाया 9.74 लाख मकानों के निर्माण के लिए 10,194 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय किया गया है। लंबे समय से लीज पर दी गई सरकारी भूमि की लीज सीमा समाप्त होने पर कब्जा धारक उक्त भूमि को बाजार दाम से खरीद सकेंगे और लीज की समय सीमा में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यदि कब्जाधारक उक्त भूमि को खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा तो उक्त भूमि सरकार को लौटानी होगी।

उन्होंने बताया कि बैठक में पांडवपुरा चीनी मिल को निराणी सुगर्स लिमिटेड को 405 करोड़ रुपए में 40 साल तक ठेके पर देने के निर्णय पर भी सहमति जताई गई है। 32.74 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक 120 एम्बुलेन्स खरीदने का निर्णय किया गया है। कोविड-19 के कारण मंत्रियों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों के वेतन में 30 फीसदी कटौती के विधेयक को हरी झंडी दी गई है।