महीने भर में मिल जाएगा अनापत्ति प्रमाण-पत्र

एक दशक में कर्ज लेने वाले 40 लाख किसानों को होगा फायदा
बेंगलूरु. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार हालांकि अगले चार साल में बजट में घोषित 34 हजार करोड़ के ऋण माफी की रकम बैंकों को चुकाएगी लेकिन ऋण माफी के हकदार किसानों को अगले माह के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाएंगे ताकि वे ताजा ऋण ले सकें।
विधानसभा में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2018 -19 का बजट पेश करने के बाद कुमारस्वामी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सहकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैकों के साथ विस्तार से बैठकें करने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची और 1 अप्रेल 2007 से लेकर 31 दिसम्बर 2017 के दौरान 2 लाख रुपए तक के सभी बकाया कृषि ऋण माफ किए जाएंगे।
कुमारस्वामी ने कहा कि इस कदम से राज्य के करीब 40 लाख किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार बैकों को यह बकाया धनराशि चार साल में चुकाएगी लेकिन किसान अगले एक माह में ऋणमुक्त हो जाएंगे और उन्हें एक माह में ही आवश्यक दस्तावेज मिल जाएंगे।
कुमारस्वामी ने कहा कि हम पिछली सरकार की सहकारी ऋण माफी के 4 हजार करोड़ की बकाया राशि सहित कुल 10,500 करोड़ रुपए की धनराशि इस वित्तीय वर्ष में चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगले तीन साल में हम सहकारी व वाणिज्यिक बैकों की बकाया राशि चुकता कर देंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि गठबंधन सरकार ने केन्द सरकार से एक रुपए का योगदान लिए बगैर ही ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है।
कुमारस्वामी ने जोर देकर कहा कि उनका बजट तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या द्वारा गत फरवरी में पेश किए गए बजट का अगला भाग है क्योंकि मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार की तमाम योजनाओं व कार्यक्रमों को जारी रखने का निर्णय किया है। कृषि ऋण माफी की योजना को लेकर कांग्रेस व जद-एस के बीच किसी तरह के मतभेद नहीं होने का दावा करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसका पूर्ण समर्थन किया था और उनका ट्विटर संदेश इस बात का प्रमाण है।