उन्होंने कहा कि राज्य के चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है। इतना ही नहीं, इस आयोग की सिफारिश के अनुसार शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाले पूर्व निर्धारित अनुदान में 40 से लेकर 48 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है।