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मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधि व संसदीय कार्य मंत्री कृष्णा बेरेगौड़ा ने यह जानकारी दी
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बैंगलोर

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Ram Naresh Gautam

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Updated: 29 Jun 2018, 6:04 PM IST

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मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को

राज्य के चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया

बेंगलूरु. राज्य मंत्रिमंडल ने 30 जून को रिक्त होने वालेे मुख्य सचिव के पद पर योग्य अधिकारी को नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधि व संसदीय कार्य मंत्री कृष्णा बेरेगौड़ा ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के. रत्नप्रभा का कार्यकाल तीन माह बढ़ाने की सिफारिश का केंद्र सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण यह निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि रत्नप्रभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि केंद्र से कोई जवाब नहीं मिला तो इस पद पर योग्य अधिकारी नियुक्त करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को सौंपने का निर्णय किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है। इतना ही नहीं, इस आयोग की सिफारिश के अनुसार शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाले पूर्व निर्धारित अनुदान में 40 से लेकर 48 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है।

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डॉ. शॉ बनीं एमआइटी न्यासी बोर्ड की पूर्णकालिक सदस्य
बेंगलूरु. बॉयोकॉन लिमिटेड की संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. किरण मजूमदार शॉ सहित आठ लोगों को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) के न्यासी बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। डॉ. शॉ ने कहा, एमआइटी से इस तरह जुडऩा सम्मानजनक है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने व समाधान खोजने की दिशा में वे अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगी।

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शराब मुक्ति जागरूकता शिविर 20 जुलाई से
मंड्या. धर्मशाला संघ की ओर से बन्नूर गांव में लोगों को शराब की लत छुड़वाने के लिए 20 जुलाई से सात दिवसीय शिविर आयोजित होगा। प्रवक्ता शोभा गौड़ा ने बताया कि शिविर आयोजन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक लोग इसका लाभ ले सके।