शक्ति योजना के लाभार्थियों की तादाद करीब 4 सौ करोड़ पहुंची, राज्य सरकार ने जारी किए आंकड़े

बेंगलूरु. राज्य की करीब 4 सौ करोड़ महिलाएं अब तक शक्ति योजना के तहत सरकारी बसों में फ्री यात्रा का लाभ उठा चुकी हैं। राज्य सरकार ने शक्ति योजना के लाभार्थियों और व्यय पर आधिकारिक आँकड़े जारी किए हैं। यह योजना राज्य भर में महिलाओं को आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देती है।

कर्नाटक राज्य सडक़ परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के एक आधिकारिक बयान के अनुसार 11 जून, 2023 को इसकी शुरुआत से लेकर 21 फरवरी, 2025 तक कुल 397.97 करोड़ महिला यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इन यात्रियों की टिकट की कीमत 9,743.09 करोड़ रुपये है।

इस आंकड़े में केएसआरटीसी, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी), नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और कल्याण कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (केकेआरटीसी) के यात्री शामिल हैं। 21 फरवरी, 2025 को कुल 74.07 लाख महिला यात्रियों ने आरटीसी बसों में यात्रा की, जिनकी टिकट की कीमत 20.19 करोड़ रुपये थी।

योजना की शुरुआत के समय, 11 जून, 2023 और 30 जून, 2023 के बीच, 10.54 करोड़ महिला यात्रियों ने मुफ्त यात्रा का लाभ उठाया, और टिकट की कीमत 248.30 करोड़ रुपये थी।

जुलाई 2023 में महिला यात्रियों की संख्या बढक़र 19.63 करोड़ हो गई, जिसकी कुल टिकट की कीमत 453.07 करोड़ रुपये थी।
अगस्त 2023 में यह संख्या बढ़ती रही और 20.03 करोड़ यात्रियों तक पहुँच गई, जिनकी टिकट की कीमत 459.10 करोड़ रुपये थी।
हालांकि, बाद के महीनों में गिरावट देखी गई।

सितंबर 2023 में यात्रियों की संख्या घटकर 18.95 करोड़ रह गई। जो अक्टूबर में 18.26 करोड़ और नवंबर में 18.25 करोड़ हो गई।

दिसंबर 2023 से जून 2024 तक महिला यात्रियों की संख्या लगातार 18 करोड़ से 19 करोड़ के बीच रही। हालांकि, जून 2024 में मुफ्त यात्रियों की संख्या फिर से बढक़र 20.28 करोड़ हो गई।

सबसे अधिक संख्या दिसंबर 2024 में दर्ज की गई, जब 21.28 करोड़ महिला यात्रियों ने यात्रा की, जिसकी कुल टिकट कीमत 515.69 करोड़ रुपये थी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अकेले बेंगलूरु में, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक सरकारी बसों का उपयोग करने वाली महिला यात्रियों की कुल संख्या 126.79 करोड़ है, जिसकी टिकट कीमत 1,686.17 करोड़ रुपये है।

इस बीच, कर्नाटक भाजपा ने सरकारी परिवहन निगमों को बकाया राशि वापस न करने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है और चेतावनी दी है कि इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने भाजपा की चिंताओं को महज दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया है और कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और लंबित भुगतान जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।