बांसवाड़ा : योजना में चयनित लाभार्थियों का हक मारा, केटलशेड के नाम पर थमाई लोहे की चद्दर, कुएं के काम में गड़बड़ी का खेल

बांसवाड़ा. जिले में ग्रामीण विकास के कार्यों में गड़बड़ी का दलदल इस कदर है कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री की बात हो, या फर्जी बिल बनाकर राशि उठाने के मामले, ज्यादातर की जांच फाइलों में दबी है। बागीदौरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नाल में केटलशेड योजना में चयनित लाभार्थियों का हक मारा गया। गांव के ईश्वर को योजना में पंचायत की ओर से लोहे की चादरें और एंगल थमा दिए गए। वह करीब एक साल से पंचायत के चक्कर लगा रहा है पर आश्वासन ही मिल रहा है। ईश्वर की मां ने बताया कि केटलशेड के नाम पर कितनी राशि मंजूर हुई, इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। अब चौमासा सिर पर है। पशु बांधने की जगह की चिंता है। इसी गांव के सुभाष पुत्र कांतिलाल को भी केटलशेड स्वीकृत हुआ, कुछ माह पहले उसके मकान के पास खाली पड़ी भूमि को चिह्नित कर पंचायत की ओर से फोटो भी ली गई थी, लेकिन अब तक केटलशेड के ठिकाने नहीं है।

नहीं मिले 16 हजार
इसी गांव की रतन पत्नी खातु को 2016-17 में पीएम आवास स्वीकृत हुआ। उसने बताया कि योजना की बची राशि के 16 हजार रुपए नहीं मिले। ग्राम विकास अधिकारी से मिली, पंचायत में भी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घर के भीतरी हिस्से में काम अधूरा पड़ा है। शौचालय बनाने के लिए भी मना किया, जिससे वह भी नहीं बना पाई।

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ऊपर तक पता है सबको
नाल पंचायत में हुए विभिन्न कार्यों की शिकायत सीएमओ तक भी हुई है। इसमें निर्माण, मनरेगा कार्य, हैंडपंप खुदाई, केटलशेड आदि में अनियमितता का उल्लेख भी हुआ, लेकिन मामले की जांच में लापरवाही हावी है। पूर्व सरपंच खातुराम ने बताया कि आचार संहिता लगने से पहले स्टाम्प लगाने के साथ शिकायत दी थी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई।

निजी कूप में यह हुआ ‘खेल’
बिजलपुर हलिया गांव में नानजी कटारा को निजी कूप स्वीकृत हुआ है। बकौल नानजी कुआं स्वीकृत होने की जानकारी पर मस्टररोल की प्रतियां निकाली तो पता चला कि कुछ राशि उठा ली गई है। मस्टररोल में जिन श्रमिकों के नाम अंकित हैं, वे अन्य गांव के हैं। उसने कुछ दिनों पहले कलक्टर को मामले से अवगत कराया है। हालांकि ग्राम विकास अधिकारी जयप्रसाद के अनुसार आरोप निराधार हैं। जांच में सच सामने आ जाएगा।

इनका कहना है
ग्रामीण विकास से संबंधित जो शिकायतें मिली रही हैं, उनमें जांच करा रहे हैं। अनियमितताओं के जो पुराने मामले लंबित हैं, उनकी भी जांच शीघ्र ही जांच पूर्ण करा ली जाएगी।
जीएस राणावत, सीईओ, जिला परिषद