कृषि विभाग के अनुसार जिले में कुल 1,86,932 किसान दर्ज हैं। इनमें से करीब 1.29 लाख किसानों का योजना के तहत पंजीयन हुआ है, जबकि ई-केवाईसी और आधार सीडिंग की अनिवार्य प्रक्रिया केवल 1,21,805 किसानों की ही पूरी हो पाई है। इसका मतलब है कि 65,127 किसान अब भी योजना के लाभ से बाहर हैं। कुल किसानों के मुकाबले जिले में पंजीयन का प्रतिशत महज 64 फीसदी है, जो दुर्ग संभाग में सबसे कम है।