उधार की बिजली से रोशन हो रहे शिक्षा के मंदिर व नियमों का पाठ पढ़ाने वाले सरकारी दफ्तर

विभागों पर कनेक्शन के 3.78 करोड़ बकाया, राशि जमा कराने को अक्टूबर तक ही मोहलत

डीग. आमजन को नियमों का पाठ पढ़ाने वाले सरकारी विभाग तथा कार्यालय ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आपका बिजली कनेक्शन भले ही कुछ बकाया राशि पर काट दिया जाता हो, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी दफ्तरों के बिजली बिल जमा नहीं हो रहे हैं। वर्षों से मुफ्त की बिजली से ही ये सरकारी दफ्तर रोशन हो रहे हैं।

बिजली के बिल जमा नहीं कराने से डीग क्षेत्र के दर्जनभर से अधिक विभागों के सरकारी कार्यालयों के विद्युत कनेक्शनों पर जेवीवीएनएल का तीन करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक बकाया हो गया है। इस बकाया को वसूलने में जिम्मेदारों ने अब कमर कस ली है।

मुफ्त की बिजली जलाने वालों में प्रशासनिक, पुलिस, निर्माण विभाग, चिकित्सा, नगर परिषद, पंचायतीराज, जलदाय विभाग व शिक्षा विभाग के कार्यालय बताए गए हैं। खास बात तो यह कि यदि कोई उपभोक्ता बिजली का बिल जमा नहीं कराता है तो एक पखवाड़े में विद्युत निगम उसका कनेक्शन काट देता है। जबकि जेवीवीएनएल के अधिकारी न तो इनसे बकाया राशि वसूल रहे और न ही इनका विद्युत कनेक्शन काट रहे हैं। चाहे बकाया कई वर्षों से ही क्यों न चल रहा हो। गांवों व कस्बों में दस-दस हजार बकाया वालों के कनेक्शन काट रहे हैं।

किस विभाग पर कितना बकाया.........

अतिरिक्त जिला कलक्टर- 84 हजार 599

चंबल परियोजना- 39 लाख 49 हजार 254

न्यायालय- 81 हजार 814

डाक बंगला (पीडब्ल्यूडी)- 94 हजार 150

देवस्थान विभाग- 21 लाख 12 हजार 769

चिकित्सालय- 5 लाख 75 हजार 972

जेल- 20 हजार 575

नगर परिषद- 4 लाख 77 हजार 960

जलदाय (पीएचईडी)- 85 लाख 42 हजार 426

पुलिस - 3 लाख 21 हजार 571

स्ट्रीट रोड लाइट- 1 करोड़ 59 लाख 97 हजार 571

रेलवे- 19 लाख 77 हजार 927

ग्राम पंचायत (सरपंच)- 18 लाख 51 हजार 21

सरकारी स्कूल- 6 लाख 75 हजार 645

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एसडीओ- 75 हजार 781

तहसील- 7 लाख 63 हजार 378

वीडीओ- 1 लाख 96 हजार 990

(पशु चिकित्सालय, एसीटीओ, कृषि, आबकारी, वन सहित अन्य कई विभागों पर- 44 हजार 220)

इनका कहना है.................

बिजली कनेक्शन की सबसे अधिक बकाया राशि पब्लिक स्ट्रीट लाइट पर 1.59 करोड, चंबल प्रोजेक्ट पर 39 लाख, देवस्थान पर 21 लाख, पीएचईडी पर 85 लाख, रेलवे पर 19 लाख से अधिक हैं। बार-बार नोटिस देने के बाद भी सरकारी कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी बिजली बिल जमा नहीं करा रहे हैं। अब विभाग की ओर से सख्त निर्णय लेने के साथ अक्टूबर माह के अंत तक संबंधित कार्यालयों की ओर से बिजली बिल जमा नहीं कराया जाता है तो उनके कनेक्शन काटे जाएंगे।

-बी.एल. गुप्ता, अधिशाषी अभियंता, जेवीवीएनएल, डीग