नोटबंदी कराने वाले अनिल बोकिल का GST पर बड़ा खुलासा, कहा 24 की जगह लोगों को दिए 12 नंबर के जूते

भिलाई. गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि जीएसटी पर अनिल बोकिल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि जीएसटी को विश्व के 126 देश पहले ही अपना चुके हैं, लेकिन सरकार यह नहीं बता रही कि ये देश कौन से है। दसअसल, ये वो देश हैं जिनकी जनसंख्या सिर्फ 20-25 करोड़ हैं। इसलिए वहां जीएसटी आसानी से लागू हो पाया। भारत की जनसंख्या के हिसाब से जीएसटी को कई सुधार के बाद लागू करना चाहिए था। यह वैसा है जैसे किसी व्यक्ति को २४ नंबर के जूतों की जरूरत है, लेकिन उसे १२ नंबर के जूते दे दिए जाएं। तकलीफ तो होगी ही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी का सुझाव देने वाले आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अनिल बोकिल के सुर अचानक बदल से गए हैं। उनका कहना है कि हम तो एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं। देश को इससे क्या नफा-नुकसान हुआ यह तो सरकार जाने। सालभर बाद इसकी समीक्षा सरकार करे। ४ नवंबर को बोकिल भिलाई में थे। यहां एक कार्यक्रम में व्याख्यान के बाद पत्रिका से विशेष बातचीत में उन्होंने यह तक कह डाला कि लोगों को नोटबंदी और जीएसटी समझ में आ जाएगी तभी सरकार टिकेगी, वरना अगले चुनाव में बदल जाएगी।

बोकिल ने यह भी कहा कि उन्होंने मोदी सरकार को नोटबंदी का जैसा मॉडल बताया था, उसे वैसा लागू ही नहीं किया गया। इसलिए देश में अफरा-तफरी मची। उन्होंने नोटों को एक साथ बंद करने के बजाए टुकड़ों में हटाने की बात कही थी। बोकिल ने जुमला कसते हुए कहा कि हमने जनता को नोटबंदी की छोटी गोली देने की बात कही थी, डॉक्टर (पीएम मोदी) ने बड़ी दे दी तो इसमें कह क्या करेंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन तब होता जब लोग इसके आदी हो जाते। नोटबंदी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन जैसे ही नए नोटों का विकल्प मिला पूरा देश पुराने ढर्रे पर लौट गया।

आम आदमी अब भी नोट पर वोट तक सीमित - बोकिल ने कहा कि आम आदमी अब तक अच्छी-बुरी राजनीति नहीं समझ पाया तो नोटबंदी और जीएसटी क्या समझेगा। वो तो आज भी नोट पर वोट देने तक ही सीमित है। अपनी रोजी-रोटी में ही उलझा हुआ है।

राजनीतिक दल हमारे पीछे क्यों? - विपक्ष और अर्थशास्त्रियों के लगातार हमलों में कोबिल की अर्थक्रांति संस्था का जिक्र होता है। तंज कसे जा रहे हैं, इस पर कोबिल ने कहा कि तंज कसने वाले और भाषणों में उनके सुझाव का जिक्र करने वालों की परवाह उन्हें नहीं है।

व्यापारी पूछें बैंक क्यो ले रहा टैक्स - कैशलेस ट्रांजेक्शन के टैक्स का भार ग्राहक पर डालने के सवाल पर उनका कहना था कि आम आदमी और व्यापारी खुद बैंक या सरकार से पूछे की वे कैशलेस का टैक्स क्यों दे। पिछले २० साल से टैक्स दे रहे थे, लेकिन अचानक लोगों को यह टैक्स बुरा लगने लगा। सरकार भी क्या करेगी।