राशन में अगूंठा दे रहा कोरोना को न्योता

भीलवाड़ा। कोरोना महामारी में सरकारी राशन का वितरण बायोमेट्रिक मशीनों में अगूंठा लगा कर करने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढऩे लगा है। संभवत यही कारण है जिले में अभी तक छह राशन डीलर्स की जान जा चुकी है, वही कई डीलर्स कोरोना संक्रमण से जुझ रहे है। दूसरी तरफ राशन की दुकानों पर वितरण व्यवस्थाएं समान नहीं होने से भी राशन डीलर्स की दिक्कतें बढ़ी है।

प्रदेश में कोरोना महामारी से जुझ रहे आमजनों को केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं एक जून से मुफ्त में देगी। जबकि राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना में पात्र व अन्य योजनाओं में चयनित लोगों को दो रुपए व एक रुपए किलो की दर से पांच-पांच किलो गेहूं अभी नियमित रूप से दे रही है। यह वितरण व्यवस्था खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधीन राशन डीलर्स संभाले हुए है।

असमान वितरण व्यवस्था

यह रसद सामग्री राशन डीलर्स बायोमेट्रिक मशीनों में अंगूठा लगा कर उपभोक्ताओं को दे रहे है। राशन डीलर्स की पीड़ा है कि अंगूठा लगाए जाने से कोरोना संक्रमण की चपेट में राशन डीलर्स के साथ ही उनके परिजन भी आ रहे है। इधर, उपभोक्ताओं को पीएम योजना में निशुल्क व राज्य सरकार की योजना में सशुल्क गेहूं देने से असमंजस की स्थिति पैदा होगी, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से भी मई व जून माह का नियमित गेहूं नि:शुल्क वितरण करवाएं जाने की पैरवी डीलर्स कर रहे है।

ओटीपी से हो वितरण व्यवस्था
पॉस मशीन से राशन वितरण में कोरोना संक्रमण फैलने से मई माह के उपभोक्ता पखवाडे में अब तक प्रदेश भर में 50 राशन डीलर कोरोना की भेंट चढ़ चुके है। उनकी मांग है कि बायोमेट्रिक की जगह जनाधार व आधार ओटीपी से मई व जून माह का गेहूं वितरण कराने के आदेश सरकार दे।

सुविधा मिलें तो संकट टलें
कोरोना संकट काल में प्रदेश में बायोमेट्रिक मशीनों पर अगूंठा लगा कर राशन वितरण की मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है। जिले में कोरोना संक्रमण से इस साल छह राशन डीलर्स की मौत हो चुकी है, वह कई बीमार है। अंगूठे की व्यवस्था को रोक कर ओटीपी की व्यवस्था करनी चाहिए। राशन डीलरों के भी प्राथमिकता से वैक्सीनशन होनी चाहिए। राशन वितरण के कार्य के दौरान कोरोना से संक्रमित होने व मृत्यु होने की स्थिति में त्वरित आर्थिक सहायता के रूप में ५० लाख रुपए दिए जाने की घोषणा पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। सैनिटाइजर व मास्क आदि उपकरण सरकारी स्तर पर अभी उपलब्ध नहीं है, जबकि गत वर्ष यह व्यवस्था थी।

संजय तिवाड़ी, जिलाध्यक्ष, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन, भीलवाड़ा