आदिवासियों के लिए 2 नई योजनाएं : चुटकियों में मिलेगा 10 हजार से लेकर 2 करोड़ तक लोन, ये है प्रस्ताव

भोपाल. आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार अब पूरी तरह से राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट गई है। इस बार का चुनाव आदिवासी वर्ग आधारित होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार आदिवासियों को साधने के लिए दो नई रोजगार योजनाएं लागू करने जा रही है। मंगलवार यानी आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के लिए भेजे प्रस्ताव के अऩुसार, सरकार द्वारा आदिवासियों को स्वरोजगार के लिए बैंक लोन पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बैंक गारंटी शुल्क का भुगतान भी 7 साल तक सरकार ही करेगी। इसके अलावा, विशेष परियोजना को भी लागू किया जाएगा। इसमें स्वरोजगार, कौशल उन्नयन, नवाचार से संबंधित परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था होगी।

सरकार बिरसा मुंडा स्वरोजगार के माध्यम से विनिर्माण की गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए और सेवा व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने जा रही है। इसमें बैंक द्वारा दिए गए लोन पर 5 फीसदी सालाना की दर से ब्याज अनुदान और बैंक लोन गारंटी शुल्क का भुगतान 7 साल तक वित्त विकास निगम करेगा।

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स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा 2 करोड़ अनुदान

इसी तरह टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं है और उम्र 18 से 55 साल के बीच है। ऐसे लोगों को खुद का रोजगार शुरु करने के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का लोन दिलाया जाएगा, जिसमें 7 फीसदी साल का ब्याज अनुदान और बैंक गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति स्पेशल प्रोजेक्ट के जरिए सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।

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