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कमलनाथ का आठवां सवाल: कहा- मोदी-मामा एक समान, भाषणों के अलावा दूजा नहीं काम

कमलनाथ 40 दिन 40 सवाल के अभियान के तहत हर दिर प्रदेश की भाजपा सरकार से सवाल कर रहे हैं।
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भोपाल

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Shailendra Tiwari

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Updated: 27 Oct 2018, 11:56 AM IST

भोपाल. कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्यप्रदेश विधआनसभी चुनाव के लिए '40 दिन 40 सवाल' के तहत प्रदेश की शिवराज सरकार से शनिवार को आठवां सवाल पूछा है। इस बार कांग्रेस ने सरकारी योजनाओं पर खर्च को लेकर डेटा जारी करते हुए शिवराज सरकार पर हमला किया है। बता दें कि कमलनाथ 40 दिन 40 सवाल के अभियान के तहत हर दिर प्रदेश की भाजपा सरकार से सवाल कर रहे हैं।


क्या है आठवें सवाल में: कमलनाथ के आठवें सवाल में तहत पीएम मोदी और शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मोदी और मामा ने कहा, "मिलेगा शहरी विकास का मौका", मगर ऊंट के मुंह में जीरा झोंका। मामा, शहरों को सपने बेचे हजार, मगर उम्मीदों को क्यों किया तार -तार?

1) अमृत योजना 25-6-2015 को लॉन्च किया गया। 2015 से 2018 प्रोजेक्ट स्वीकृत 6200.62 करोड़, भेजे सिर्फ़ 528.31 करोड़। मामा ने ख़र्च किये सिर्फ़ 389.75 करोड़। वर्ष 2015-16 में 134, 2016-17 में 172 और 2017-18 में 211.61 करोड़।
2) स्मार्ट सिटी 25-6-2015 को लॉन्च किया। मध्यप्रदेश की योजना के लिए स्वीकृत किये 12,685 करोड़, केंद्र से जारी किए मात्र 1020 करोड़। 2015-16 में जारी किए 386 करोड़, 2016-17 में जारी किए 394 करोड़, 2017-18 में जारी किए मात्र 240 करोड़।
3) स्वच्छ भारत का पीटा सिर्फ़ ढिंढोरा। मध्यप्रदेश में कुल ख़र्च किए सिर्फ 721 करोड़। वर्ष 2015-16 में 135.80 करोड़, वर्ष 2016-17 में 270 करोड़ वर्ष 2017-18 में मात्र 293 करोड़।
4) प्रधानमंत्री आवास योजना - केंद्र ने स्वीकृत किये 7007.38 करोड़, केंद्र ने भेजे 1488.64 करोड़, घर बनने थे 4लाख 59 हजार 395, घर पूरे हुए 33 हजार 765।
5)मोदी-मामा एक समान, भाषणों के अलावा दूजा नहीं काम। ख़ुद मोदी सरकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने शहरी विकास के उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में अब तक मात्र 21.6% राशि ही ख़र्च की है।
6) अमृत(AMRUT) -में राशि खर्च मात्र - 28%, हृदय (HRIDAY)-में राशि खर्च मात्र - 13.58%, स्मार्ट सिटी में तो राशि ख़र्च मात्र - 1.38%, स्वच्छ भारत -में राशि खर्च मात्र - 38.01%, पीएम आवास योजना में राशि खर्च मात्र-20.78%। सोर्स केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, पिनाकी मिश्रा कमेटी रिपोर्ट।