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एमपी में अगले चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा दांव, 1.14 लाख करोड़ का किया प्रावधान

ladli behna scheme : विधानसभा का अगला चुनाव भी लाड़ली बहना के भरोसे, बीजेपी सरकार ने 5 साल के लिए राशि का प्रावधान किया
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bjp relies on ladli behna scheme for election victory in mp

MP BJP- demo pic

mp bjp : मध्यप्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में तमाम पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए बीजेपी ने जबर्दस्त जीत हासिल की थी। पार्टी की इस विजय में लाड़ली बहना योजना का सबसे बड़ा योगदान था। यह योजना विधानसभा चुनाव के ऐन पहले शुरू की गई थी। लाड़ली बहना योजना के दम पर पिछला चुनाव जीतने वाली भाजपा, अगले विधानसभा चुनाव में भी इसके आसरे दिख रही है। इसके लिए पार्टी की सरकार ने बड़ा दांव चला है। कैबिनेट में अगले 5 साल तक लाड़ली बहना योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी।

योजना को बंद करने के कांग्रेस के तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगाया

लाड़ली बहना योजना अभी कई सालों तक प्रदेश में चलती रहेगी। योजना को बंद करने के कांग्रेस के तमाम कयासों पर राज्य सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। कम से कम अगले 5 साल तक लाड़ली बहना योजना बदस्तूर चलती रहे, बीजेपी सरकार की केबिनेट ने इसके लिए पैसों का बंदोबस्त कर दिया है।

लाड़ली बहना को वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव तक और उसके बाद भी हर महीने 1500 रुपए की राशि पांच साल तक मिलती रहेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए मंजूरी दे दी गई। लाड़ली बहना योजना की यह राशि अगले 5 साल में 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डाली जाएगी।

लाड़ली बहना योजना की मासिक राशि कई बार बढ़ाने की घोषणा की

सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की मासिक राशि कई बार बढ़ाने की घोषणा की है। 5 साल में योजना की मासिक किस्त की राशि 3 हजार रुपए तक कर दी जाएगी। इस घोषणा पर अमल होने पर लाड़ली बहना को प्रति माह मिलने वाली राशि में खासी बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

250 रुपए के शगुन के साथ ही मासिक किस्त 1500 रुपए का भुगतान बुधवार को

लाड़ली बहना को रक्षाबंधन पर्व पर 250 रुपए के शगुन के साथ ही मासिक किस्त 1500 रुपए का भुगतान बुधवार को होगा। सीएम मोहन यादव मैहर में होने वाले कार्यक्रम से राशि ट्रांसफर करेंगे। वे यहां अनेक विकास कार्यों का भूमिपूजन भी करेंगे।

अनेक अहम प्रस्तावों को भी मंजूर किया

कैबिनेट बैठक में अनेक अहम प्रस्तावों को भी मंजूर किया। 1.46 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 15 से अधिक योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने का निर्णय भी लिया। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के विस्तार पर खर्च होगी।