सरकार ने इससे संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध करवा दिए। इसी खाते में भूमि आवंटन, विकास शुल्क और सरकार से मिली सहायता राशि भी रखी गई है। निगम का पूरा खाता एक किया गया है, लेकिन टारगेट और इतने बड़ी धनराशि के डिमांड नोटिस के मद्देनजर आयकर विभाग ने राज्य सरकार के आदेश को नहीं माना और गुरुवार को एकेवीएन व सेज इंदौर के सभी खाते सीज कर दिए।