‘NSA लगाया, बुलडोजर चलाया, जरूरत पड़ी तो जमीन में गाड़ देंगे’

मुख्यमंत्री की दो टूक...। अपराधियों को दी खुली चेतावनी...। जरूरत पड़ी तो 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे...।

मध्यप्रदेश के पेशाब कांड (urination scandal) ने सरकार को भी टेंशन में डाल रखा है। भाजपा नेता की करतूत की हर तरफ आलोचना हो रही है, वहीं सरकार भी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो अपराधियों को जमीन में गाड़ देंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को शाम को ट्वीट के जरिए कहा कि एनएसए लगा दिया गया है, बुलडोजर भी चला दिया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो मामाजी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। मामाजी का संदेश साफ है, इसलिए गलत मंशा वालों मध्यप्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच लेना।

दिलीप मंडल नाम के एक यूजर ने ट्वीट में लिखा था कि अगर इस केस में बुलडोजर नहीं चला तो यही माना जाएगा कि आप में न्याय करने की क्षमता नहीं है और आप समदर्शी नहीं हैं। इसी ट्वीट का जवाब शिवराज ने ट्वीट के जरिए दिया है।

सीएम और गृहमंत्री के सख्त तेवर

इससे पहले मंगलवार को सीधी जिले के भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर रहा है। इस मामले ने तूल पकड़ा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर एनएसए लगाने के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो उदाहरण बने। अपराधी की न तो कोई जाति होती है और धर्म। अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता, अपराधी केवल अपराधी होता है। इसके बाद एक्शन में आए पुलिस प्रशासन ने मंगलवार रात 2 बजे प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को सुबह गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर गलत किया है तो कार्रवाई होगी। एनएसए लगेगा। बुलडोजर कांग्रेस के हिसाब से नहीं चलता, कानून के हिसाब से चलता है। अतिक्रमण होगा, तो बुलडोजर चलेगा।

विधायक प्रतिनिधि रह चुका है आरोपी

प्रवेश शुक्ला भाजपा के सीधी जिले के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिध रह चुका है। हालांकि विधायक केदार शुक्ला ने मीडिया से कहा कि प्रवेश शुक्ला न तो उनका प्रतिनिधि है और न ही पार्टी का कार्यकर्ता। चूंकि वे जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए मुलाकात होना संभव है।