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डीबी पॉवर के कोयला और बिजली खरीदी-बिक्री में केन्द्र सरकार के कुछ अधिकारियों पर भी आंच आ सकती है। कोयला आपूर्ति करने वाली कंपनियों से भी पूछताछ की जा सकती है। दस्तावेजों के आधार पर निवेशकों, समूह से जुड़े कारोबारियों और कंपनियों से भी पूछताछ शुरू की जाएगी। कंपनियों से बयान दर्ज करने के लिए इस केस को सेंट्रलाइज कर सातों राज्यों की इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरों को शामिल किया जा सकता है, ताकि ये अफसर इस समूह की अनियमित तरीके से मदद करने वाले अफसरों, नेताओं और निवेशकों से पूछताछ कर सकें।
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भास्कर समूह के प्रतिष्ठानों पर छापे, दूसरे दिन बैगों में भरकर ले गए दस्तावेज
छापे की कार्रवाई लगभग खत्म
इधर, आयकर छापे की कार्रवाई सातवें दिन बुधवार को भी जारी रही। दस्तावेजों की जांच का काम पूरा हो गया है। ऐसे में इसके देर रात तक खत्म होने की उम्मीद है। छापे मिले दस्तावेज, प्रॉपर्टी, सहित अन्य संपत्तियों के संबंध में अंडर टेकिंग ली जा रही है।
भास्कर समूह ने किए 2200 करोड़ के फर्जी लेन-देन
बैंक और सीए संदेह के घेरे में
शेल कंपनियों के नाम पर करोड़ों का कारोबार करने और लगातार घाटे के बाद कंपनियों को अरबों रुपए का कर्ज देने वाले बैंक अफसरों और सीए भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। इस समूह को राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के जरिए एसेट्स से ज्यादा कर्ज देने की जांच की जा सकती है। इस मामले में यहां के बैंकों की भूमिका अहम मानी जा रही है।
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